काठमाडौं-प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक पार्टी र संसदमा उठेको गम्भीर विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सरकाले संसदबाट देशलाई भ्रमित गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन एमालेले गरेको मागको सुनुवाइ नगरी एमालेले संसद् चल्न दिएन भनेर सरकार उल्टै एमाले प्रति कुटिल हिसाबले खनिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो, किन यो विषय तपाईँले उठान चाहनु भएन।’ 

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र राजस्व अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको कारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक परेको सचेतक बर्तौलाले बताउनु भयो।

एमालेले राज्यका सबै निकायलाई विश्वास र सम्मान गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । राजश्व विभागले सुन आउने कुरा १० दिन पहिला नै थाहा थियो र त्यसको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दिएको भनेकोले त्यो जानकारी गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई थाहा थियो कि थिएन ? भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 

यदि गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई त्यो कुरा थाहा थियो भने विमानस्थलको सुन विमानस्थलको सुरक्षा जाँच र भन्सारबाट कसरी पास भएर सडकमा पुग्यो भन्दै बर्तौलाले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस कारण हामीलाई शंका गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्री प्रति पनि छ, यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ, हो यहीँनेर हो आजसम्म राजश्वले र सीआईबीले गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याएका भए हामी उच्चस्तर छानबिन समितिको माग गर्दैनथ्यौँ ।’

बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कुरा के भयो ? म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु के भयो ? किन यो विषय तपाईँले उठाउन चाहनु भएन ? यहाँले भन्नुभयो, राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने ? हामी राज्यका सबै संयन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ, अविश्वास गर्छौँ भनेका छैनौँ, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुका केही कारणहरू छन्, जतिबेला राजस्व विभागले सडकबाट सुन समाउँदै थियो, राजस्वका अधिकारीले भने–यो सुन आउने कुरा १० दिन अघि थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुन्छ, गृहमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन ? अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?’

सीआईबी र राजस्व विभागले गृहमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको भए एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग नगर्ने बर्तौलाले बताउनु भयो।

बर्तौलाले राजश्व अनुसन्धान र सीआईबीलाई सरकाले प्रभावमा राखेको बताउनुभयो । त्यस कारण उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत् रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘हाम्रो माग जारी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।