काठमाडौं-नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एक सय किलो सुन प्रकरणको छानबिनमा सरकारको दबाब र प्रभाव प्रष्ट देखिएको दाबी गर्नु भएको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताउनु भएको हो।

उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने बताउनु भयो । उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै नेपालको भूराजनीतिमा समेत असर पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले छानबिनमा आलटाल गरेको र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले लग्न मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा तर्साउनका लागि सांसदलाई थुन्ने काम सरकारबाट भएको बताउनु भयो । उहाँले सिआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको बताउनु भयो । 

सरकारले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको र प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो।

‘सरकारले जुन ढंगले छानबिनमा आलटाल गरेर प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ, सांसद पक्राउ गरेर प्रतिशोधपूर्ण बाटोमा अघि बढ्दैछ,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सीआईबीले नाम किटान गरेका छानबिनमा नल्याउने, सरकारी वकिलले नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने स्थिति छ। यो सबैमा दबाब र प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरु नष्ट हुदै जाने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनु भयो।

 ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनु अनिवार्य छ। जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने स्थिति बन्दै गएकाले जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मुल गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्यथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने ।’

एमालेले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। त्यही माग राख्दै आज बसेको संसद् बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी गरेको थियो।