काठमाडौं-ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ।

सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी रहेको बेला दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि बयानै नगरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सीआईबीले ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ। 

शुक्रवार यस प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान गरेको ५३ दिन पुगेको छ। ६० दिन अर्थात् भदौ ८ भित्र यस मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ। दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिन बाँकी रहँदा नै शुक्रवार नै सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित १८ जना हिरासतमा छन् भने ७ जना पक्राउपछि रिहा भएका छन्।

सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको बताएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह टकलालाई भने फरारको सूचीमा राखिएको छ।