विराटनगर-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सार्वेच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भन्दै आदेश गरेको हो । पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ।

‘मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतवडाको इजलासले भनेको छ।

सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरीसमेतको मत प्रयोग गरेर थापाले विश्वासको मत लिएपछि बुधबार एमालेले थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको गरेको थियो।

एमाले संसदीय दलदका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्।