अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाउन आयोग गठन गरौं: वर्षमान पुन

राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाउन आयोग गठन गरौं: वर्षमान पुन


काठमाडौँ-सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पुनले संस्कृति नीति तयार पार्न आवश्यक भएको बताउनुभएको हो।

“नागरिकको धार्मिक र सांस्कृतिक हकको प्रत्याभूत गर्न र समय–समयमा देखापर्ने साम्प्रदायिक हिंसालगायतका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुनी ढङ्गले नै यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले एक शक्तिशाली आयोग बनाई यी विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेजस्ता कुराहरु व्यवस्थित गर्नलाई आयोगमार्फत नीति बनोस्”, पुनले संसद्मा भन्नुभयो।

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पुनले त्यही रुपले आपसी सद्भाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनपछि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक शासन व्यवस्था कायम भएकामा अहिले समाजमा विभिन्न किसिमका अतिवाद देखिपरेको र यो समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

कुनै पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदायले अतिवादलाई प्रशय दिन नहुनेमा पनि पुनले जोड दिनुभयो । विभेदरहित समाजका लागि सबै पक्ष एकजुट हुपनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधान, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र कानुनको परिपालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा पनि पुनले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

उहाँले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नीतिको परिपालनाका लागि पनि जोड दिनुभयो । यसका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सबै पक्षबाट सहयोग र समर्थन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर सरकारले काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, सामाजिकको सञ्जाल दुरुपयोग गरी सामाजिक सद्भाव बिथोलिन सक्नेबारे पनि सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी रहेको पुनले बताउनुभयो।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मनसुनी विपद्का लागि सरकारले काम गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाइ छ।