अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो

कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो


काठमाडौं-कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ सकिएको छ। 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गरी हालिएको रिट निवेदनमा आज जवाफी बहस सकिएको हो।

बिहीबार  मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, खम्बबहादुर खाती, महादेव यादव, प्रेमबहादुर खड्का र सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्णइजलासमा बहस भएको हो। अहिले फैसला लेखनको कार्य भइरहेकाले केही समयमा फैसला आउने बताइएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले कोशी सरकार कसको बन्छ भन्ने तय हुनेछ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिट निवेदनमा मंगलबार विपक्षीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सच्च्याउने समयमा मत दिएपछि विश्वासको मत लिने कार्य विवादित भएको थियो। उपसभामुख अनुपस्थित भएको र एमालेका अध्यक्षमण्डलका अन्य व्यक्तिले पनि बिरामी बिदाको निवेदन दिएपछि सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सत्ता पक्षको हातमा आइपरेको थियो।

सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुको ४७ सिट भएपछि सभामुखको जिम्मेवारी लिँदा एक मत कम हुने भएपछि सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मत दिएका थिए। तर, यसअघि नै सर्वोच्चले सभामुखले कुनै दलको पक्षमा खुलेर सरकार बनाउनु कानुन सम्वत मान्न नसकिने भन्दै यसअघि थापाको मुख्यमन्त्री पद बदर गरिदिएको थियो।

दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसार थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, खम्बबहादुर खाती, महादेव यादव, प्रेमबहादुर खड्का र सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले एक घन्टा जवाफी बहसका लागि समय पाउनेछन्। जवाफ सुनेपछि इजलासले निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयले कोशी प्रदेशको सरकारको भविष्य निर्धारण हुने छ। सर्वोच्चले पुन: विश्वासको मत लिनु भनेमा विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्नु भनेमा एमाले सरकारमा आउने छ।