टीकापुर–सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समिति टीकापुर गौशालाले गार्ईको मल बिक्री थालेको छ । यसअघि ट्रलीका रुपमा बिक्री गर्दै आएको गौशालाले मङ्गलबारदेखि खुद्रारुपमा समेत मल बिक्री थालेको हो । 

गौशालाले २० किलो र २५ किलोको प्याकेट बनाएर प्रतिकिलो रु १२ मा मल बिक्री थालेको छ । विगतमा मल रु चार हजार प्रतिट्रलीका हिसाबले बिक्री हुन्थ्यो । अब ट्रली लिनका लागि रु पाँच हजार शुल्क तोकिएको छ । गौशालामै आएर लिनेले मात्र मल पाउने व्यवस्थालाई हटाउँदै टीकापुर बजारमै मल पाउने व्यवस्था मिलाइएको सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका सचिव द्वारिका जोशी बताउनुहुन्छ । 

“थोरै लिनेलाई पनि सहज होस् भनी किलोका हिसाबले टीकापुरस्थित घण्टाघर नजिकैबाट बिक्री गर्न थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गौशालामा सात सय ६० सय गार्ई छन् ।”

गार्ईको गोबर मल व्यावसायिक खेती मात्र नभई थोरै बारीमा तरकारी खेती, कौशी खेती र फलफूल खेती गर्नेले पनि खोज्ने भएकाले किलोका हिसाबले बिक्री गर्न थालिएको जोशीले बताउनुभयो । “गोबर ग्यासबाट निस्किएको मल सुकाएर र केही समय राखेर त्यसपछि प्याक गरेर बिक्री गर्न थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “टीकापुर बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको, आगामी दिनमा अन्य ठाउँ र एग्रोभेटमा समेत राख्ने तयारी छ ।” 

समितिका अनुसार गौशालामा रहेको गोबर ग्यासमा दैनिक चार क्विन्टलसम्म मल उत्पादन हुन्छ । यसरी बिक्रीबाट भएको आम्दानी गार्ई व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।  गौशालामा रहेको गोबर ग्यासबाट विगत चार महिनादेखि स्थानीयलाई ग्यास वितरण भइरहेको छ । स्थानीय ५५ परिवारले ग्यासको सुविधा लिँदै आएका छन् । ग्यास हरेक दिन बिहान दुई घण्टा र साँझ दुई घण्टा वितरण हुने गरेको छ । गौशालाले असोज महिनादेखि अब ग्यासको समेत न्यूनतम मूल्य लिने निर्णय गरेको छ । ग्यास वितरण भएका घरमा राखिएको मिटर रिडिङका आधारमा प्रतियुनिट रु ४५ लिने निर्णय भएको सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताउनुभयो ।

केही वर्षदेखि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको गौशाला गएको जेठ महिनादेखि समितिले सञ्चालन गरिरहेको छ । गौशालामा रहेका गाईको व्यवस्थापन समिति आफँैले खर्च बेर्होने गरेको छ । नगरपालिकाले वार्षिक रु २० लाख छुट्याउने गरेकामा त्यो रकम पशु सेवकमै खर्च हुने गरेको छ । त्यहाँ आठ गौसेवक कार्यरत छन् । दुई जना व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसमेत सेवकका रुपमा कार्यरत छन् । 

आठ जनाले मासिक तलब सुविधा पाउने र दुई सेवकका रुपमा कार्यरत रहेका छन् । आठ जनाको तलब खर्च वार्षिक रु १८ लाख ५० हजार रहेको बुढाक्षेत्रीको भनाइ छ । पालिकाले दिने रकम तलबमै खर्च हुने भएपछि पशुको आहारा तथा अन्य व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताइएको छ ।