काठमाडौं-सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०८० शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।
आज राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएकोले जलाउन बाध्यता आइपरेको बताउनु भयो।
उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौं। विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा गरेका सम्झौताविपरीत ड्राफ्ट आएको छ। सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो।
प्रतिक्रिया