अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

विद्यालय र सञ्चारमाध्यमबाट मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा छलफल

विद्यालय र सञ्चारमाध्यमबाट मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा छलफल


काठमाडौँ-मुलुकका सामाजिक न्याय कायम गर्न हरेक बिद्यालय र सञ्चारमाध्यमले मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राधा पौडेल फाउण्डेसन र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘मर्यादित महिनावारी र शिक्षा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न विकास, नारीवाद र मानवअधिकारको इतिहासमा मर्यादित महिनावारी नयाँ आयाम भएकाले यसलाई जागरणको विषय बनाउनुपर्ने बताइएको हो।

फाउण्डेसनको अध्ययनमा महिनावारी हुँदा बिद्यालय जानुहुँदैन, विद्यालयमा नातापर्ने पुरुष हुन्छन्, विद्यालय आफैमा सरस्वतीको मन्दिर हो भन्ने गलत सोचले छात्रामा बीचैमा कक्षा छाड्ने र बाल विवाह हुने समस्या देखिएको जनाइएको छ। सामाजिक अभियन्ता एवं लेखक राधा पौडेलले हरेक मानवको जन्म महिनावारी प्रक्रियाबाट हुने भएकाले महिनावारीको रगत अशुद्ध वा फोहर हो भन्ने भनाइ मिथ्या रहेकाले शिक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

महिनावारीको विभेद्ले शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण तथा सवलीकरणका साथै गुणस्तरीय र नियमित पढाइमा बाधा ल्याउने अध्ययनबाट देखिएको उहाँले जनाउनुभयो । ‘‘महिनावारी हुँदा महिनामा पाँच दिन बारेर बिद्यालय नजाने हो भने किशोरीहरुको वर्षमा दुई महिना स्वतः पढाइ छुट्छ। उनीहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा दक्षजनशक्ति बन्न नसक्ने अवस्था आउँछ । अझ डरलाग्दो स्थिति त बीचैमा पढाइ छाड्ने र बालविवाहका प्रवृत्ति पनि देखा पर्दछन् । यस्तो विभेद्ले असुरक्षित यौन सम्पर्क र गर्भपनका समस्या पनि देखिन सक्छ।’’ अभियन्ता पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय महिनावारी नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा तयार भए पनि जारी हुन नसकेको र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ मा महिनावारीसम्बन्धी विभेद्लाई दण्डनीय बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। अभियन्ता पौडेलले वुमन पिसमेकर अवार्ड र ‘खलङ्गामा हमला’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नुभएको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा मर्यादित महिनावारीका सवालमा खोज, अध्ययन पढाइ, स्थलगत रिपोर्टिङ, प्रकाशन र लेखनवृत्तिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाइएको थियो।