काठमाडौं–सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षक बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषहरू संसदीय प्रक्रियामार्फत् समावेश गर्ने भन्दै शुक्रबार सिंहदवारमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।

आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो। बैठकमा शिक्षामन्त्री अशाेक राई,  शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्याे।

शिक्षामन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको माग संसदीय प्रक्रियाबाट पूरा गरिने बताउनु भयो। मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘सबै शिक्षकहरू सहमतिमा आउनुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। यी सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् छुटेका विषयहरूलाई समावेश गर्नेछौं ।’

राहत शिक्षकका विषयमा यी बुँदामा सहमति
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।

– राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

– उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।

-शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने । 

-प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।

सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरको शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा केन्द्रीत भएर गत बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । शुक्रबार शिक्षकले आन्दोलनको आह्रान गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।

आन्दोलनकै क्रममा राहतका शिक्षक, बालविकासका शिक्षकहरु घाइते समेत भएका थिए। सरकारले  आन्दाेलन जारी राखेकाे  एक सातापछि वार्ता  गरेकाे हाे।