काठमाडौँ–नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरुले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताउनु भएको हो । उहाँहरुले सरकारले शिक्षकहरुसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेश गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्याकबाट प्रस्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताउनु भयो ।

सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि सांसदमा पेश भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदा सरकारले राम्रोसँग होमर्क गरी विधेयकमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ। संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने अनि विधेयक र संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर बाहिर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन। त्यो सम्झौता गर्ने हो भने भए विधेयक पेश गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ ।’

उहाँले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएपनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताउनु भयो। उहाँले प्रक्रिया पूरा नगरी संसदमा पेश भएको विधेयक संसदले फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो।