काठमाडौं-जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताउनु भएको हो।

राउतले भन्नुभयो, ‘मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ।’

अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ । त्यही भएर यहाँ शिक्षकहरुले पनि आन्दोलन गरे । आफ्नो तलव, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि यहाँ सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयहरुले पनि यहाँ आन्दोलन गरे । आफ्नो माग पूरा गरे । तर गरीब विद्यार्थीहरुका लागि चाहीँ कसले बोलिदिने ? आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिं कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिं यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टीका १० कक्षा पछि एक वर्ष अनिवार्य रुपले प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यस्तो खालको नीति पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले विधेयक संकीर्णवादी छ । यो विधेयक संघीयता विरोध पनि देखिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’