काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवं हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ९कोप(२८०को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो ( हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र ९आइपीसीसी० ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताउनुभयो ।

हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सप्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गरु भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताउनुभयो । ुम यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्ु( प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

नेपाल(पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजंगल कायम गरेको यथार्थ विवरण समेत पेस गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस संकटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर उहाँले अनुदानको माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझाव थियो ।