जाजरकोट-गत कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पबाट जनधनको क्षति भएका ठाउँमा सहयोगका लागि गरिएका प्रयास सजिलो ठाउँमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ। दुर्गमभन्दा सुगममा मात्र सहयोगी निकाय केन्द्रित भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताउनुभयो।

सबैभन्दा बढी चिसो तथा दुर्गम पालिका बारेकोट भए पनि राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माणमा समेत पक्षपात भएको अध्यक्ष गिरीको आरोप छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारेकोट-१ रामीडाँडामा रहेको थियो। मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति बारेकोटमा व्यापक भएको जनाउँदै गिरीले राहत वितरण कार्य सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा आफूहरु हैरान भएको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार अधिकांश पीडित त्रिपालभन्दा बाहिर रहेका छन्। राज्यबाटसमेत राहत वितरणमा बारेकोटलाई भेदभाव गरिएको उहाँको आरोप छ। वर्षायाम लाग्नेबित्तिकै बारेकोटमा ठूलो समस्या आउने उहाँ बताउनुहुन्छ। पाँच हजार पाँच सय ८६ अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुपर्नेमा बारेकोटमा हालसम्म एक सय ५० मात्र निर्माण भएका छन्। 

उहाँका अनुसार आर्थिकरुपमा कमाउन जाने जनशक्ति अस्थायी आवास निर्माणको कामदेखि अन्य काममा लाग्दा घरको आर्थिक भार कसरी समाधान होला भन्ने ठूलो चिन्ता बढेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि टेन्ट ल्याएर राखिएको भए पनि त्यसमा प्रयोग हुने अन्य सामान नहुँदा हैरानी भएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। 

भूकम्प गएको ४५ दिन पूरा हुँदासम्म अस्थायी आवासदेखि विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण हुन नसक्नु विडम्बना भएको पीडितहरु बताउँछन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने भनि गरिएको कार्यसमेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। खानेपानी, सिँचाइ, भवन, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी कार्यालय सबै सार्वजनिक निकायको पुनःनिर्माण प्रदेश सरकारले बनाउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताउनुभए पनि त्यो कार्य अझै सुरु भएको छैन। प्राविधिक भूकम्पबाट क्षति भएको ठाउँमा गएर मूल्याङ्कन गरी पूर्ण निर्माणका लागि लगत सङ्कलन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। 

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणदेखि अस्थायी आवास निर्माणमा समेत आफ्नो भूमिका खोजेको प्रदेश सरकारले आफूले लिएको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। 

रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमा शौचालय नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। विद्यालय पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न अन्य व्यवस्थापनको पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। 

मङ्सिरभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्ने भनिए पनि पुस लागिसक्दा २० प्रतिशत पनि काम नहुँदा सर्वसाधारण चिसोले हैरानी खेपिरहेका छन्। चिसो बढे पनि अस्थायी आवासका लागि रकम नआएको भन्दै नलगाड नगरपालिका–४ का हरि रावलले आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो। 

मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा परिचालित हुन सकिरहेका छैनन्। 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि कुन ठाउँमा कति टोली खटाउने, कस्तो जनशक्ति खटाउने र सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ।