काठमाडौँ– नेकपा एमालेले जिल्ला अधिवेशन विधान बमोजिम गर्नका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई परिपत्र गरेको छ । जिल्ला अधिवेशनका क्रममा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशनहरू हुन थालेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप परिपत्र गरेको हो ।   

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले परिपत्र पठाउँदै जिल्ला अधिवेशनसँगै पालिका/इलाका, वडा/शाखा र टोल अधिवेशनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । २०८१ जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको एमालेले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसेकेको छ ।

एमाले पार्टी विधानको धारा ६३ (१०) मा जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने मापदण्ड तोक्ने अधिकार सम्बन्धित तहको अधिवेशनलाई प्रदान गरेको छ ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘एकातिर पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रुपमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एकताबद्ध रुपमा क्रियाशील भइरहेको छ, अर्कातिर स्थानीयस्तरमा उत्पन्न मतभेदले पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको पनि देखिन्छ । गएका दुईवटा चुनावको परिणामसमेत आन्तरिक कारणले प्रभावित भएको अनुभूति पार्टी पङ्क्तिलाई भएकै छ । भविष्यमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि आसन्न अधिवेशनहरुलाई सुव्यवस्थितरुपमा सम्पन्न गर्न जोडदिनु पर्दछ ।’ 

विगतमा अधिवेशनको आयोजना गरिरहँदा प्रतिनिधि छनौट, बन्दसत्रको व्यवस्थापन र नेतृत्व चयनजस्ता विषयमा एकरुपता कायम हुन नसकेको र कतिपय ठाउँमा विवादसमेत सिर्जना भएको स्मरण गर्दै पार्टी विधान, नियमावली र पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट जारी भएका निर्देशन अनुसार चल्न निर्देशन दिइएको छ। 

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीको जिल्ला अधिवेशन आयोजनाका सन्दर्भमा पार्टी विधान तथा नियमावलीको अक्षर र भावनालाई सर्वोपरि ध्यानमा राखी तयारीमा जुट्ने । पार्टी विधानको धारा ३४ देखि ३८ सम्म र नियमावलीको धारा ११ ले जिल्ला अधिवेशनका सम्बन्धमा गरेको स्पष्ट मार्गदर्शनलाई ध्यान दिने । जिल्ला अधिवेशनको उम्मेदवारको योग्यताबारे विधानको धारा ६३ को १०, ११ र १२ तथा समावेशीताका विषयमा धारा ६२ मा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला र मातहत कमिटीका अधिवेशनहरु गर्दा सोहीअनुसार गर्ने/गराउने ।’ 

महासचिव पोखरेलले गत पुस २४ गते जारी गरेको परिपत्रमा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोक्नुभएको छ । त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । 

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भनेर यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्र अनुसार अधिवेशन आयोजना गर्ने जिल्ला कमिटीहरुले केन्द्रीय सङ्गठन विभागबाट पछिल्लो पटक प्रमाणीकरण गरिएको नवीकृत पार्टी सदस्यहरूको सूचिलाई नै आधार मानेर अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।  

यस्तो छन् महासचिवले तोक्नुभएका मापदण्ड