विराटनगर-कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका सांसदलाई अनुकुल हुने गरी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्ने सम्मको चेतावनी दिएको हो।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको एमालेको टिप्पणी छ।

प्रमुख सचेतक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। एक जना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक छ । सातै प्रदेशमा यस्तो छैन।’

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए ।

माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।