विराटनगर– गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको पोषण स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको पौष्टिक आहार खरिदमा व्यापारी र कर्मचारीबिच सेटिङ भएको पाइएको छ । व्यापारीको दबाबमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको पाइएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर बजेट राखेर निश्चित व्यापारीलाई ठेक्का दिएर आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको देखिएको छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहार खरिदका लागि कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको पोषण स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पौष्टिक आहार खरिद गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । बजेट अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि टेण्डर पनि आह्वान गरियो । ०७९ पुस २८ गते प्रकाशित टेण्डर जेठ १० गते रद्द गरिएको थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलले टेण्डर हालेका ५ वटा आपुर्तीकर्तालाई पत्र पठाउँदै ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिनुभएकाे थियाे । गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डष्ट्रिज प्रालि, विराटनगर, वीएलसी इन्स्यान्ट फुड प्रालि, काठमाण्डौं, न्युट्रि फुड प्रालि, काठमाण्डौं, विकास फुड प्रोडक्ट प्रालि, काठमाण्डौं, न्यु आनन्द ट्रेड हाउस प्रालि विराटनगर र जय लिंक काठमाण्डौंले टेण्डर हालेका थिए । 

गत आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा व्यापारीको दबाबमा दोब्बर बजेट राखेर ल्याइएको श्रोतको दाबी छ । 

बजेट पारित अगावै टेण्डर 

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संसदबाट पारित नहुँदै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले मंसिर ८ गते ५ करोडको बजेटको टेण्डर प्रकाशित ग¥यो । मन्त्रालयले स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन मार्गदर्शन यसअघि एकै पटक जारी गर्ने गरेपनि प्रदेश आपूर्तिबाट खरिद गर्ने गरी पौष्टिक आहार र सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि छुट्टै मार्गदर्शन ल्याइएको थियो । जबकि प्रदेश आपूर्तिका अन्य कार्यक्रम र स्वास्थ्य  मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन मार्गदर्शन पुस १८ गते मात्रै स्वीकृत गरिएको थियो ।

सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियाबारे पनि विवाद कायमै छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशको विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट मंसिर १३ गते पारित भएको थियो । बजेट पारित हुनु अगावै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेण्डर आह्वान गरेको हो । 

व्यापारीको दबाबमा निर्देशिका 

पौष्टिक आहार खरिदका लागि व्यापारीको दबाबमा मन्त्रालयले पौष्टिक आहार खरिदका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेर हतार हतारमा टेण्डर आह्वान गरिएको श्रोतको भनाई छ ।  

टेण्डरमा पोषण सामग्रीको नाम के राख्नेमा दबाब सिर्जना भएपछि दुईवटा नाम राखी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो  ।  संसदबाट पारित हुनु अगावै मन्त्रालयले व्यापारीको दबाबमा एउटा मात्र बस्तु ( आईटम) को मात्र निर्देशिका जारी गरी पोषणका सामग्रीको खरिद सूचना प्रकाशन गर्न लगाइको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्र्तगतका बाँकी कार्यक्रमको बजेट पास भएपछि मात्रै निर्देशिका जारी भएको छ । खरिद सूचनाको मूल्यांकन विधिमा सीमित एक मात्र व्यापारीलाई हुनेगरि विशिष्ट मापदण्ड राखी सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सो बस्तु हाल नेपालमा एउटा मात्रै व्यापारीले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको श्रोतको भनाई छ । पोषण सामग्री खरिदका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले गत वर्ष खरिद गर्दा नमुना माग गरेको थिएन । जुन आ.व.२०७९–०८० मा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । चालु आ.व. २०८०–०८१ को प्रकाशित सूचनामा नमुना माग गरिएको छ । नमुना माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको श्रोतको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष पोषण सामग्रीको गुणस्तर जाँचमा ५ वटा शर्तहरु राखिएको थियो ।

चालु वर्षको सूचनामा एउटा मात्र शर्त राखिएपछि  पौष्टिक आहार खरिद गरी १४ वटै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरुको गोदाममा लगेर थन्काउने काम मात्रै हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको भनाई छ । अघिल्लो वर्षको टेण्डरमा प्रोडक्ट कम्पोजिसन टेष्ट, न्युट्रेसन भ्यालु टेष्ट, माइक्रो न्युट्रेन्ट रेट एण्ड केमिकल टर्थ टेष्ट, माइक्रोबायोलोजी टेष्ट र कन्ट्रामिनल टेष्टको शर्त राखिएको थियो ।  तर चालु आर्थिक वर्षको प्रकाशित सूचनामा पौष्टिक आहार खरिदका लागि प्रोडक्ट कम्पोजिसन टेष्ट मात्रै राखिएको छ । एउटा मात्रै शर्तले निश्चित व्यापारीलाई ठेक्का दिएर ठुलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखिएको श्रोतको दाबी छ । 

आपूर्तिकर्ता छनौट गरिँदै

टेण्डर अनुसार पौष्टिक आहार खरिदका लागि ५ वटा आपूर्तिकर्ताले आवेदन दिएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि गत वर्ष रद्द भएको कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएकाहरु नै रहेको बुझिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. वीरेन्द्र मण्डलले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन चरणमा रहेको बताउनुभयो । प्राविधिक प्रस्तावको काम चाँडै सकिने उहाँको भनाई छ । गत वर्ष ढिलागरि टेण्डर आह्वान गर्दा र निर्देशिकामा स्पष्टता नहुँदा टेण्डर रद्द गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट र निर्देशिका आएपछि टेण्डर आह्वान गरिएको डा. मण्डलको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ कसैको दबाबमा भन्दा पनि बजेट हाम्रो कार्यालयको प्रणालीमा देखियो । बजेट पारित भएको÷नभएकोबारे थाहा भएन । बजेट प्रणालीमा देखियो, निर्देशिका पनि आएपछि प्रक्रिया थालेका हौं ।’ पौष्टिक आहारको खरिदका लागि न्यूनतम शर्त निर्देशिका अनुसार गरिएको उहाँको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा र चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम शर्त घटाइएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

पौष्टिक आहार खरिदका लागि टेण्डरसँगै जिल्ला अस्पतालहरु र स्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट ‘डिमान्ड’ मागिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशक मण्डलका अनुसार टेण्डरमा उल्लेखित बजेट भन्दा पनि बढी माग आएको छ ।