काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जनासहित १८७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जना गरी १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। 

‘सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल २८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर अर्थात ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको भेटियो। ती जग्गाहरूको न्यूनतम् मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन आउँछ’, अख्तियारको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। 

झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) का जग्गाहरू कि.नं.७६०.१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ खबीचको मार्जिनका जग्गाहरू स्वबासी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा लगेको घटनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।

२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुन:नापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता गरिएको थियो। 

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर) अर्थात् ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।