अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ: देवेन्द्र दाहाल

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ: देवेन्द्र दाहाल


काठमाडौं-नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले एमालेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बिनियोजन विधेकयका प्राथमिकता र सिद्धान्तको पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ।

बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिँदै एमाले संसदीय दलका नेता दाहालले सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त कर्मकाण्डी तथा लक्ष्य बिहिन रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्नुभएको हो । प्रस्ताव गरिएको प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दै दाबी गर्नुहुँदै नेता दाहालले अर्थमन्त्रीले गतवर्षकै प्राथमिकता र सिद्धान्त ‘कपी–पेष्ट’ गरेको समेत बताउनुभयो।

अहिलेको सरकार गतिहिन र लक्ष्यहिन भईसकेकाले देश र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने तर्फ केही आशा गर्नु पनि बेकार हुने नेता दाहालको भनाई थियो । ‘सरकारको गन्तव्य के हो ? पूँजीवाद की समाजवाद ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै नेता दाहालले भन्नु भयो, ‘सरकार जम्मा विद्युत व्यापारको कुरा मात्र गरेको छ। तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, समृद्धी व्यापारबाट मात्र होईन उत्पादन वृद्धी र राष्ट्रिय पूँजीको प्रोत्साहनबाट सम्भव छ।’

अहिलेको सरकारकै कारण अर्थतन्त्र थप कमजोर हुँदै गएको भन्दै नेता दाहालले मिटरव्याजी–लुघवित्त–सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल हुँदा समेत सरकार मुकदर्शक मात्र बनेको दाबी गर्नुभयो । आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समेत यस्ता जटिल विषय नसमेटिएकाले सरकार देश र अर्थतन्त्र प्रति उदाशिन बनि रहेको समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री उपस्थित हुनु पर्नेमा जोड
सभामा छलफल चलि रहेकै बेला एमालेका प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति बिना आगामी आर्थिक वर्षको बिनियोजन विधेकयका प्राथमिकता र सिद्धान्तको छलफल अघि नबढाउन सभाअध्यक्ष समक्ष माग गर्नुभएको थियो । श्रेष्ठको माग पछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विषय वस्तुको छलफलमा सम्वन्धित मन्त्री उपस्थित हुनु राम्रो भए पनि कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभएको बताउनुभयो । सभामा उठेका विषयवस्तुहरुको टिपोटका लागि अर्थमन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिई सकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।