काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा समस्या परेकाले आफूहरुले नयाँ गठबन्धन बनाएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विश्वासको मतको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँगको सहयात्रा असहज भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना र आफूहरुको सहयोगमा सरकार पुनःगठन भएको बताउनुभयो।

सरकार पुनःगठन हुँदैमा अस्थिरता हुन्छ भनेर प्रचार गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो आवश्यकताका आधारमा सरकार परिवर्तन भएको हो। यो काम हामी नेपालका दलहरु मिलेर गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्य हो र साथ दिने म पनि हुँ। हामीलाई जस दिए हुन्छ। यसमा विदेशी वा छिमेकी मुलुकलाई जोडेर हेर्न आवश्यक छैन।'

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'अहिलेको नयाँ परिस्थिति कसरी र किन बन्यो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनिसक्नुभएको छ। देशमा विभिन्न नाममा राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्ने र समाजमा विद्वेश फैलाउने तथा पश्चगमनमा लाने प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन्। ती कुराहरुलाई छाडेर हामीले हाम्रो देशलाई केन्द्रमा राखेर न्याय र समनाताको प्राप्तिका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य यही हो।'

अध्यक्ष ओलीले राज्य यहाँका सबै भूगोल, जात र धर्मको साझा हो भन्ने मान्यताको रक्षा र संवद्र्धन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साम्प्रदायिकताको आगो झोसेर, अराजकता निम्त्याएर र प्रतिगमनको कुरा गरेर देश विकास हुन नसक्ने भएकाले संसद् यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। 

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली आफूहरुले रोजेर ल्याएको प्रणाली भएकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि–पछाडि हुँदा कोही अत्तालिन नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आवेश र उत्तेजनामा नआउन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, 'नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनका लागि अलिखित सहमति भएको भन्ने गलत प्रचार गरिएको छ। हामी पदलोलुप छैनौँ। को कति सरकारमा बस्छ भन्ने ठूलो कुरा पनि होइन। सरकारमा भएका बेला देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने भन्ने हो। मलाई प्रधानमन्त्री हुने कुनै लालसा छैन। देशका समस्या समाधान गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र विपक्ष सँगै बसेर छलफल गरेर जाऔँ । बेथिति रोकौँ, आर्थिक उन्नतिमा मुलुकलाई लैजाऔँ।'

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुङ्गोमा लान कसले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले आफ्नो दल यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, पीडितमैत्री र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा अघि बढ्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।