काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले समयमै कानुन निर्माणका साथै समसामयिक विषय उठान गर्नुभएको छ ।

सांसद विमला सुवेदीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा सदनको प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले कानुन निर्माणका लागि सदनलाई क्रियाशील बनाउन प्रतिपक्ष सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । “संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक विधेयक प्रवेश गरिसकेका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । यस अधिवेशनलाई भरपुररुपमा विधेयक निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद सुवेदीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । 

सांसद शिशिर खनालले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले मौनता साध्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो १० वर्षमा १९ हजारभन्दा बढीको मृत्युको कारण सवारी दुर्घटनामा भएको भन्दै यसबाट  भएको आर्थिक र मानसिक क्षतितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा आर्थिक अभावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

“पछिल्लो एक दशकमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवस्था रहे हरेक वर्ष पाँच हजार जना नेपालीले सडकमा ज्यान गुमाउने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्दै स्वर्गद्वारीका किसान केन्द्रसम्म धाउँदा पनि सरकारले गुनासो नसुनेको बताउनुभयो । उहाँले झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत किसानले सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै तत्काल गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो । यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा अनियमितता भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद अब्दुल खानले देशभित्रको चरम निराशालाई निराकरण गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । “कतै पहिचानको, कतै सीमाङ्कनको समस्या अझै जरो गाढेर बसिरहेको छ । हामी त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्यमा अर्बौं रकम बराबरको पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना देखिएको छैन ।” उहाँले देश आयातमुखी बन्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उद्योग व्यवसायीमा बढ्दो निराशाप्रति सरकारले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले ठाउँठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्नुले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्र ‘स्पीकर कर्नर’को व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको समस्या समाधानतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अन्धविश्वासका कारण हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार अझै पनि चुकिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

“बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । बालविवाह, छाउगोठ, बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास र मानवता विरोधी गतिविधि रोक्नका लागि सरकार असफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “३५ वर्ष यता मन्त्री भएकाहरुलाई अन्धविश्वास र मानवताविरोधी अपराध नियन्त्रण गर्न किन सक्नुभएन रु”

सांसद चित्रबहादुर केसीले कालीगण्डकीको गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बिचौलिया हाबी भएको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित नगरपालिकाले गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो ।  “तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको गिटी, बालुवा उत्खनन नगर्न फैसला गरेर रोक लगाएको थियो । तर अहिले विचौलीयाले लगातार उत्खनन गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले त्यो गिट्टी, बालुवा झिक्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद प्रभु साहले अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मृत्यु भएका धनुषा जिल्लाका दिलीप महतोलाई सहिद घोषणा गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीद्वारा हत्या गएिका दिलीप महतोलाई अहिलेसम्म सहिद घोषणा गरिएको छैन । पीडित परिवार काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ ।” 

सांसद जीवन परियारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको घोषणा गर्ने निर्णयप्रति सरकारसँग आभार प्रकट गर्नुभयो ।  उहाँले आमजनतामा निराशा बढेको भन्दै सुशासनका लागि सहकारीपीडितलाई न्याय दिनेदेखि सुन तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “सुन तस्करीमा संलग्न कोही दोषीहरु उम्किन नपाउनु, निर्दोष नपरोस्”, उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्नतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

  सांसद ऋिषिकेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
    उहाँले सहकारी अभियानलाई कालोधनलाई सेता धन बनाउने धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्नुभयो । “देशभर २९ हजार आठ सय ८६ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यस्तो पवित्र संस्था आज गम्भीर घाइते अवस्था छ । राज्यले समयअनुकूल कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद किरणकुमार साहले समयसाक्षेप शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामी सबैले छातीमा हात राखेर मनन् गरौँ । के अहिलेको शिक्षा अहिलेको पुस्तालाई काम लाग्ने छ रु के यसले हाम्रो स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी देशमा उत्पादन बढाउँछ रु पक्कै पनि बढाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कल्पना चौधरीले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले दिने अभिव्यक्तिले जनतामा नेतृत्वप्रति नै अविश्वास बढेको बताउनुभयो । सांसद बिजुला रायमाझीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले विगतबाट सिक्दै नयाँ शिराबाट कामको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

(((