काठमाडौं- सत्ता आरोहणका बेला सधैं आन्तरिक विवादमा अल्झिरहने कर्णालीमा यस पटक पनि उस्तै दृष्य दोहोरिएको छ । यो प्रवृति खासगरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ । २०७४ सालमा एमालेले एक्लै बहुमत पाउँदा पनि चुनावी गठबन्धन र भावी पार्टी एकतालाई ध्यानदिंदै कर्णालीमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो ।
तत्कालिन नेकपाको सत्तायात्रा जारी रहेकै बेला प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कडेंलले शाहीलाई सत्ता छोड्न दबाब दिंदै अन्तिममा अविश्वासको प्रस्तावसम्म राखेपछि नेकपा भित्रको विवादको झिल्को पहिलो पटक बाहिर देखिएको थियो । काठमाडौंमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विवाद बढ्दै जाँदा सँसद विघठन र अदालत मार्फत नेकपा पनि विभाजन भयो । यही मेसोमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा चारजना एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको ह्विपको विपक्षमा मत हालेर गैह्र संसदीय चरित्र देखाए ।
२०७९ पुषमा केन्द्रले कर्णालीमा माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्रीको भाग लगायो । मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा सहित पुन प्रदेशसभामा भित्रनु भएका कडेंललाई राजनीतिक यात्रामा अर्को धक्का पर्यो । कडा स्वभावका कडेंलले त्यहाँका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार राजकुमार शर्मासँग आधा आधा कार्यकालको प्रादेशिक सहमतीको लिखत गर्नुभयो । दुर्भाग्य एमाले माओवादीको गठबन्धन तीन महिनाभन्दा बढी जान सकेन । तर वर्षदिन पछि पुन एमाले माओवादीको मिलन भएर संघीय र प्रदेश सरकारमा भागवण्डा लाग्यो । जसमा पहिलो पटक कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्यो । अर्को अफसोच माओवादी भित्रको शक्तिसंघर्षको नयाँ रुप यही भूगोलमा देखापर्यो । उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले निरन्तरता दिइरहनु उचित नठान्दा अन्तिम अवस्थामा एमालेलाई ठाउँ खाली गरिदिन निर्देशन दिनुभयो । तर मुख्यमन्त्री शर्माले अनेक कानुनी अड्चन देखाँउदै एमालेलाई मुख्यमन्त्री छाड्न नसकिने अडान दोहोर्याउनु भएको मात्र हैन आजै विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
गत पुषमा भएको माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा फरक मत राखे मात्र होइन त्यसमा अडिए पनि । उक्त फरक मत अहिले माओवादीको अभिलेखमा सुरक्षित छ । उपमहासचिव शर्मा र अर्का उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको विवाद अहिलेको प्रदेश भागवण्डामा पनि स्पष्ट झल्किन्छ । ‘एमालेले चाहेको लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हो,माओवादीले कर्णाली खाली गरिदिने प्रस्ताव ल्यायो’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ‘एमालेको चाहना कर्णालीमा यसै सरकारको निरन्तरता र लुम्बिनीमा गतवर्षकै मुख्यमन्त्रीको पुनरागमन थियो । तर माओवादी भित्रको आन्तरिक समिकरणले नचाहेको आइलागो । चाहेको जिम्मा लाउनु पर्ने भयो ।’
हालसम्मको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि आफूले प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकोले त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा देखिनुहुन्छ । तर आसपासका सुचकहरुले त्यो कुरालाई स्विकार्न गर्न सक्ने लक्षण देखाएका छैनन् । उपमहासचिव शर्मा उही भूगोलका हाइ प्रोफाइल नेता हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यमन्त्री शर्मालाई व्याक गराउन शाहीलाई फिल्ड खटाउनु भएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार शाही र एमाले दलका नेता कडेंलबीच छलफल चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने समय भोलीसम्म भएकोले आजै राजिनामा दिने वातावरण नबने सदनमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गराउन एमाले साँसदहरुले माग गरेका छन् । ‘सके केन्द्रबाट भएको सहमती अनुसार अहिले नै राजिनामा गर्नुपर्यो । हैन भने विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्यो र छलफलमा जुट्नु पर्यो’ एमालेका एक प्रदेशसभाका एक सदस्य भन्छन् ‘कहिले यो कारण देखाएको छ । कहिले उ कारण देखाएको छ । एमालेलाई कर्णालीमा कमजोर पार्ने यस्तै खेलाहरु हुन् ।’
प्रमुख सचेतक पछाइका अनुसार शर्मालाई व्यापक गराउन एमालेका कर्णाली इन्चार्ज लेखराज भट्ट,माओवादीका कालिबहादुर मल्ल,पूर्वमुख्यमन्त्री शाही लगायत लागिपरेका छन् । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले केन्द्रको सहमती मानेर एमालेका नेता यामलाल कडेंललाई समर्थन गर्नुको विकल्प छैन’ पछाइले यो बेलासँग भन्नुभयो ।
शर्माले सहज व्याक हुन नचाहे प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ ढंगले गियर बढाउने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोत बताउछ । माओवादीमा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनलाई जुनियर नेताका रुपमा रहेका शर्मा जस्तै कसैले पनि उल्लंघन गर्ने आँट गरेका थिएनन् । शर्माले निरन्तरता पाए लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री गुम्ने निश्चित भएकोले अर्थमन्त्री पुन पनि यो प्रकरणमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
यी सबै दृष्यले देखाउछ सानो संख्यामा रहेका प्रदेशसभा सदस्य भएर पनि कर्णालीको वामपन्थी राजनीति सधैं विवादको घेरामा छ । चाहे एमाले होस वा माओवादी कित्ता । अन्य प्रदेशमा सहज विश्वासको मत र सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यास सुरु भइसक्दा पनि कर्णालीमा सत्ताको दाउपेच झन् झन् षडयन्त्र उन्मुख हुँदै गएको छ ।