काठमाडौँ-कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूलाई पेल्यो भन्नु अनुचित भएको बताउनु भएको छ।

संसद्‌मा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसकाे अवरोधका बीच केही कार्यसूची अघि बढाउनु परेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। मंगलवार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने भन्ने सत्य नभएको बताउनु भयो।

उहाँले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरू सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २–३ दिनभित्रै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कानूनमन्त्री गिरीले भन्नभयो, ‘प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने भन्ने होइन। यो संसद्‌मा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्व थिए। त्यो काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विधेयक थप परिमार्जित, परिष्कृत र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता लिइएको हो। कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य छैन। सहकार्य नगर्ने हो भने संसद् राम्रो ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’