काठमाडौँ-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ।

विनियोजन बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनु भयो।

यस्तै खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बेहोर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिने बताएको छ। 

आर्थिक उपार्जन तथा संवृद्धिको खाका कोर्ने गरी आएको दाबी गरिएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमा राख्ने सरकारले जनाएको छ । 

यस्तो छ बजेटको मन्त्रालयगत वितरण 

– कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि  ५७ अर्ब २९ करोड

– उर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड 

– सञ्चार मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड

– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ

– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ 

– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ 

– शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ

– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ 

– खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ

– श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ 

– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ

– रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ

– गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ 

– परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ 

– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ

– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ