काठमाडौँ-नेकपा (एमाले)ले महिला अधिकारका विषयमा संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव गरेको ऐतिहासिक दिनका स्मरणमा आजदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गरेको छ। 

एमाले जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको आयोजनामा हुने राष्ट्रिय भेलाको प्रमुख अतिथिमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख वक्ता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष  केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ।

२०६३ साल जेठ १६ गते नेकपा (एमाले)का तत्कालीन उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन पुन स्थापित प्रतिनिधि सभाले आमाको नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाई महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसद्को सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा पास गरेको थियो। 

संसद्को यही सङ्कल्पले २०७२ को संविधानमा महिला हकको विषयहरूलाई समेटेर धारा ३८ मा मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । जसमा (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (३) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।  (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । उल्लेख गरिएको छ । 

सोही सङ्कल्प प्रस्तावको कारणले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । 

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् बनेको संविधानपछिको आम चुनावमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको मुद्दा २०७२ सालको संविधानसम्म आउँदा ३३ प्रतिशतमा पुग्यो । २०४८ साल र २०५१ सालमा संसद्मा सात÷सात जना र २०५६ सालमा १० जना महिला निर्वाचित भएका थिए । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तीन वटै सरकारमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला जनप्रतिनिधि पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला थोरै सङ्ख्यामा नै उम्मेदवार हुने गर्दछन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गराएको छ । तर, यो सङ्ख्या समानुपातिक प्रणालीमार्फत पूरा गर्ने गरिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम महिलालाई पनि समानुपातिकमा समेटिने गरिन्छ । समानुपातिकमा महिलालाई निर्वाचित गरेर ३३ प्रतिशत सङ्घ र प्रदेशमा पु¥याउने गरिन्छ । 

एमालेकै अगुवाइ महिला अधिकार संविधानमा प्रत्याभूति भएको स्मरणमा सरकारले जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस घोषणा गरी मनाउँदै आइरहेको छ । 

संविधानमा महिला हकको प्रत्याभूत गरेसँगै महिला सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल हुनु भएका छ । देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्तिमगर तीन÷तीन जना सम्मानित पदमा पुगिसक्नु भएको छ । 

यस्तै अहिले पनि उपसभामुख इन्दिरा राना र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल हुनु भएको छ । 

यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुने अनिवार्य व्यवस्था समेत महिला हकले प्रत्याभूत गराएको छ । 

२०७९ साल भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिकामा अध्यक्षमा १२ जना तथा नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा २ सय २९ जना महिला निर्वाचित हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३ सय ३६ जना चुनिएका छन्। प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष गरी ५ सय ६५ महिला निर्वाचित भएका छन्। 

देशभरका ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन्  । त्यसै गरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय १३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ९४ जना निर्वाचित भएका छन् । खुलाबाट सदस्यमा ४ सय १२ जना आएका छन् ।

२०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना मात्र महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । यस्तै समानुपातिक तर्फ ८२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । जसले गर्दा  संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सङ्ख्या पुगेको छ । 

यस्तै २०७९ सालकै प्रदेश तहतर्फ प्रत्यक्षमा १४ जना महिला र समानुपातिक १८६ जना महिला गरि कुल दुई सय जना निर्वाचित भएका छन् । यसरी महिलाको जनप्रतिनिधि तहमा ३३ प्रतिशत पु¥याउने काम सोही सङ्कल्प प्रस्तावले गरेको हो । 

जेठ १७ गतेसम्म संचालन हुने भेलामा महिला आन्दोलनको इतिहासको सम्झना गर्दै अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूको ् चर्चा  गरिनुको साथै चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गरिने छ । 

उहाँका अनुसार, उद्घाटन कार्यक्रम २०८१ जेठ १६ गते १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा करिब पाँच हजार महिलाको सहभागितामा हुनेछ ।  भेलाको दोस्रो दिन १७ गतेको  कार्यक्रम तोकिएका प्रतिनिधिहरूका बीचमा कार्की बैंक्वेट, बबरमहलमा हुने छ । बबरमहलमा १२ समूहमा विभाजित महिला समूहले कार्यक्रमको उद्देश्यमा आधारित रहेर महत्त्वपूर्ण विषयमा समूह छलफल हुनेछ । समूह प्रस्तुतिपछि भेलाका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरिने छ । समापन कार्यक्रममा  एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । 

एमालेका जनवर्गिय सङ्गठनमा एक हजार ७०० जना महिला केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । 

भेलामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, नेकपा (एमाले) आबद्ध २३ वटै जनसङ्गठनका महिला नेताहरू, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारीहरू, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने छन् । भेलाको व्यवस्थापनका लागि अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष टुकाभद्र हमालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यसै गरी, १ सय ५० महिला स्वयंसेवक परिचालन कमिटी निर्माण गरिएको र स्वयंसेवकहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको छ ।