काठमाडौं-सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने निश्चित देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दायर गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गर्नुभएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा शहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

‘देशका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय परिचय पत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरी, प्रत्येक घरमा सूचना पुग्ने गरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घ रोगका कारण परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’, भनी अधिवक्ता विमल पोखरेलद्वारा दायर रिटमा माग गरिएको छ।