बैतडी-बैतडीका १८ विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा शून्य नतिजा ल्याएका छन्। एक सय २८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८ वटाको नतिजा शून्य आएको हो।

परीक्षामा एक सय २८ सामुदायिक र चार संस्थागत विद्यालयको सहभागिता रहेको बताउँदै १८ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्राविधिक सहायक रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएकाले सोको प्रभाव एसइई नतिजामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

नतिजाअनुसार सबैभन्दा बढी सुर्नया गाउँपालिकाका छवटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ। दशरथचन्द नगरपालिकाका चार, मेलौली नगरपालिकाका तीन, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका दुई, पाटन नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाका एक–एक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो।

सुर्नयाका राष्ट्रिय मावि फाटीगडा, नेपाल राष्ट्रिय मावि ग्वानी, सिगास मावि मुसे, केदार मावि कठमडा, कैलपाल मावि झाडबो र उदयदेव मावि पालीगडाको नतिजा शून्य आएको छ।

सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाका गुरुकुल मावि सेरा, सरस्वती संस्कृत मावि नगतडी, शोभा मावि देउमडा र कैलपालेश्वर मावि ऐँचेकाँडाको नतिजा शून्य आएको छ । यस्तै मेलौली नगरपालिकाको केदारेश्वर मावि दुर्गास्थान, सुदर्शन मावि लिखोडा र भरतपुर मावि गाउँकोट तथा दोगडाकेदार गाउँपालिकाको रौलेश्वर मावि कफलकोट र चनैराज मावि बडियाको नतिजा शून्य आएको छ।

यसैगरी पाटन नगरपालिकाको निलपालेश्वर मावि डङसिली, सिगास गाउँपालिकाको भूमेश्वर मावि थला र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको देवथला मावि बस्कुको नतिजा शून्य आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ।

जिल्लाबाट २०८० सालको एसइईमा सहभागीमध्ये ३१ दशमलव ४९ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका शिक्षा विकास एकाइका प्राविधिक सहायक भट्टले जानकारी दिनुभयो । परीक्षाका लागि पाँच हजार ८७ ले फारम भरेकामा चार हजार आठ सय ९४ जना सहभागी भएका थिए ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा गुणस्तर खस्किँदै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बताउनुभयो । “सहरबजारका विद्यार्थी सबै प्रविधिको पहुँचमा हुने र दुर्गमका विद्यार्थी सबै प्रविधिका बारेमा जानकार नहुँदा पनि नतिजा कमजोर आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।