अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

गिरीवन्धु,टेरामेक्स अनियमितता लगायतका विषयमा साँसदका प्रश्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो

गिरीवन्धु,टेरामेक्स अनियमितता लगायतका विषयमा साँसदका प्रश्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो


काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ जना साँसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनु भएको छ । त्यस मध्ये एक साँसद धवल शम्शेर जबराले गिरिवन्धु लगायत विभिन्न अनियमितताका विषयमा सरकारले के गर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । यो रोचक प्रश्न र जवाफको व्योहोरा यस प्रकार थियो ।

डा. धवलशम्सेर राणा

अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अन्य विषयहरू त सामान्य नै हुन अहिले राजनीतिक र राजनीतिककर्मीहरुलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक छ। त्यसकारण २०४६ साल पछिका र अहिले चर्चामा आएका ठूला/ठूला भष्ट्राचार काण्ड जस्तैः भुटानी शरणार्थी, सुन तस्कर, सहकारी ठगी, गिरिवन्धु प्रकरण, टेरामक्स खरिद, बालमन्दिर जग्गा र राजनीतिक रुपमा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरुको सम्पति छानबिन गर्न तपाईको पहल कदमी के कस्ता हुन्छन् ? र संविधान संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईको कदम अगाडि सर्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ
जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
जहाँसम्म सहकारीको विषय छ यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरमा समेत प्रष्ट पारेको छु ।