काठमाडौं-सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजी क्षेत्रको मनोवल माथि उठाउने गरी सरकार अघि बढेको भन्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सहयोगी बन्न आह्वान गर्नुभएको छ।

मन्त्री गुरुङले जनतामा छाएको चरम निरासालाई कामको परिणामबाटै चिर्ने प्रष्ट योजनासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियान अघि बढाउनु भएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो काममा सहयोगी बन्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो।

‘प्रधानमन्त्रीले हामी सवै मन्त्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, जनतामा छाएको निरासा चिरेर आसा जगाउने गरी काम अघि बढाइएको छ। त्यो आशा जगाउने भनेको कामबाटै हो। अब निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक वातावरण दिन्छ, आर्थिक गतिविधि बढाएर मुलुक बनाउने काममा हातेमालो गर्न तपाईहरु लाग्नोस,’ क्यान महासंघले आज आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ को उदघाटन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

मन्त्री गुरुङले यसपटक सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेकोले सवैसँग सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रष्ट नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। ‘सरकार गठनको तीनवटै बिकल्प थियो । पहिलो र तेस्रो दल, दोस्रो र तेस्रो दल अनि पहिलो र दोस्रो दल। पहिलो र तेस्रो, दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाएर हेरियो तर दुवै काम लागेन, धेरै समय टिक्नै सकेन । अन्तिम बिकल्पको रुपमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो । यो सरकार सवै खाले समस्याको समाधान दिनका लागि हो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

सम्बोधनको क्रममा उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानु र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले अवको एक बर्षभित्र सबै पुराना नीति खारेज गरी परिवर्तनअनुकुल नयाँ नीति बनाउने आफ्नो योजना रहेको बताउनु भयो। ‘एक वर्षभित्रै नीतिमा सुधारको काम हुन्छ, सञ्चार मन्त्रालय तपाईहरुको लागि खसधै खुला छ, आउनोस, सवै पक्ष मिलेर देशको हितअनुकुल हुने नियम बनाउने काम गरौं,’ मन्त्री गुरुङको भनाई थियो।

सञ्चार क्षेत्रमा पञ्चायतकालीन नियम कानूनले अव काम नगर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ । तर देशमा ठूलाठूला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरु परिवर्तन भएका छैनन । अब म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयले नीति कानुन निर्माणमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, क्यान महासंघ, सीएनआईसहित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुसँग पहिला छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

‘देशलाई फाइदा कसरी हुन्छ ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यो क्षेत्रबाट २ रुपैया भए पनि राजश्व बृद्धि गर्न कसरी सकिन्छ ? ब्यवसायी र ब्यवसायको प्रबर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा खुलेर छलफल गरी साझा निश्कर्षका रुपमा नयाँ ऐन कानून बनाऔं, यो काम गर्दा राज्यलाई मात्रै होइन, ब्यावसायीहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र क्यान महासंघका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिएर अहिलेको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। सो अवसरमा क्यान महासंघका अध्यक्ष पोदारले ल्यापटप, नोट प्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ । यसले त झन चोरी बढाउने देखिन्छ । त्यसकारण यसबारेमा पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ अध्यक्ष पोदारले भन्नुभयो ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै क्यानमहासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो।