काठमाडौं-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा डेङ्गी नियन्त्रण गर्ने विषयमा उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै महामारीको रुप लिनसक्ने जोखिम देखिएपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो।

छलफलमा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर डेङ्गीे नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत निर्णय र थप सहकार्यका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘उपत्यकामा डेङ्गी नियन्त्रण हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकलाई जोगाउन सहकार्य जरुरी छ।’

साउनदेखि फैलिएको डेङ्गी भदौ र असोजमा थप फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पौडेलले भयावह हुन नदिन स्थानीय तहबाट साथ र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरसफाइको कमीका कारण सङ्क्रमण फैलने भएकाले मन्त्रालयले देशैभर सातामा एक दिन एकै समयमा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उक्त सफाइ अभियानमा स्थानीय तह र प्रदेशको साथ मिलेमा देशैभर सफाइ अभियान थालिने बताउनुभयो।

हाल मन्त्रालयले डेङ्गी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सातै प्रदेशका अस्पतालमा बेग्लै डेस्क स्थापना गरी उपचार थालेको छ । अब उपचारसँगै थप सङ्क्रमण हुन नदिन वडा तहसम्म सचेतना विस्तार गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हरसम्भव साथ दिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले जमेको पानी मात्र कम गर्न सकिए सङ्क्रमण न्यूनीकरणमा धेरै सहयोग हुने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा सहभागी काठमाडौँ, भक्तपुर तथा ललितपुरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले आफ्ना तर्फबाट भएका प्रयासहरुको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरुले डेङ्गी तथा हैजा नियन्त्रणमा हातेमालो गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरुले पनि एक्लाएक्लै काम गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हामीलाई पहिलोपटक मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणको छलफलमा सम्झेको छ,’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी डेङ्गी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न तयार छौँ।’

स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले खानेपानीको गुणस्तर कायम नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्न तथा निजी अस्पतालहरुबाट तथ्याङ्कमा सहयोग प्राप्त नगरेकाले मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।