काठमाडौं-निर्माण व्यावसायीहरुले सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी समयमा नै नदिदा निर्माण उद्योग नै संकटमा परेको बताएका छन्। सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने बताउदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

नेकपा एमाले निकट नेपाल निर्माण उद्योग परिषदको पाँचौ साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण व्यावसायीहरुले निर्माण उद्योगलाई माथि उठाउन सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काम गरेर पनि पाउनु पर्ने करीब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै आएका छन्।

यसैबीच नेपाल निर्माण उद्योग परिषदको पाँचौ साधारणसभा तथा अधिवेशनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उदघाटन गर्नुभयो। हाल देशभित्र २४ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु रहेका छन्। विगतमा १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने निर्माण उद्योगले हाल ५ लाख जनालाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था आएकोप्रति व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रमको उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या रहेको बताउदै यस क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिषद्का अध्यक्ष खोपोनिधि लोहनीले निर्माण उद्योग संकटको भूमरिमा रहेको बताउदै विभिन्न कानुनी अडचनको कारण सृजना भएको समस्यलाई कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

निर्माण व्यवसायीहरुको कारणले मात्र आयोजनाहरु रुग्न नभएको दावी गर्दै उहाँले विकास विरोधी कानुन परिमार्जन गर्न र १० प्रतिशत भन्दा बढी विलो हाल्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिन नहुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

परिषदले भुक्तानी रोकिदा निर्माण उद्योगसँगै अन्य उद्योग धन्दा नै संकटमा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपभोक्ता समितिबाट हुने काम रोकेर सबै विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायी मार्फत गराउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले पटकऔपटक संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई काम नै नलाग्ने अवस्थामा पु¥याइएकाले अब पुर्नलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका इन्चार्ज खड्ग बहादुर खत्रीले निर्माण क्षेत्रमा रहेको ऐन कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउदै सरोकारवाला निकायको परामर्शमा मात्र खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योग निर्माण क्षेत्र पनि उद्योग रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो बर्षहरुमा समस्याग्रस्त रहेको बताउदै समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।

रुग्न आयोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताउदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई महासंघले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण उद्योग नै रहेको बताउदै निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी दिनु राज्यको दायित्व भएको बताउदै भुक्तानी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सहज बनाउनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना भएको बताउदै यस कम्पनीले ठूलठूला भवन, पुल र टनेल बोरिङ मेसिन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरु लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउदै अर्थ मन्त्रालयसँग आफूले गम्भीरतापूर्व पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

विकासको बाधन वन र डन रहेको बताउदै उहाँले वन, विद्युत खानेपानी लगायतको निकायको बीचमा आपसी समन्वय नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले तोके भन्दा कम दरमा ठेक्का हाल्नु ठग्ने काम मात्र भएको बताउदै पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन फाइल ट्रयाकिङको व्यवस्था गर्न लागिएको धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुलाई नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका अध्यक्ष खोपनिधि लोहनीले मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो।