ललितपुर-सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थानुसार कानुनमा पनि समयसापेक्ष विकास हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्दा सदमस्या भइरहेको धारणा राख्नुभयो।

आज यहाँ आयोजित सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)को १८औँ साधारणसभा तथा आठौँं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले अहिले पनि विसं २०१३, २०१९ सालको सञ्चरसम्बन्धी कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र एक वर्षभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ‘यसवर्ष सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न लाग्नेछु । गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चारसम्बन्धी पुरानै कानुन हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। प्रेस स्वतन्त्रता मर्मअनुसार इमानदारीपूर्वक समस्या समाधानमा लाग्नेछु’, उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री गुरुङले हरेक क्षेत्रमा हचुवाको भरमा लगानी गर्दा धेरै चुनौती धेरै सामना गर्नुपरेकाले अब त्यही समस्या सामुदायिक रेडियोले पनि सामना गर्नु परिरहेको धारणा राख्नुभयो। ‘विगतमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी धेरै सामुदायिक रेडियो खोल्दा अहिले बढी चुनौती देखापरेको छ। अब एक वर्षभित्र धेरै कानुन बन्छन्, आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ, अरू कानुनको मस्यौदा तयार हुँदैछन्, केही मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछन्। साइवर सुरक्षा अहिलेको ठूलो चुनौती हो, त्यस विषयमा पनि कानुन बन्दैछ। सामुदायिक रेडियोको पनि समस्या समाधान गर्छौं” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

नेपाली कांग्रेस सूचना तथा प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रेसविना लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने भन्नुहुँदै प्रेसलाई बलियो बनाउने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘प्रेसलाई झञ्झटिलो माध्यमबाट हिँडाएर न लोकतन्त्र बच्छ, न वाक स्वतन्त्रता। त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय प्रदेश र सङ्घको छुट्टाछुट्टै कानुन हुँदा प्रेसलाई समस्या भएकाले एउटै कानुनले एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्ने गरी आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक छ।’

 विश्वकर्माले सामुदायिक रेडियोलाई राज्यले फरक ढङ्गले संरक्षण गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृति, विसङ्गति र चुनौतीलाई समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोले वर्तमान समयमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व अधिवेशनबाट चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘आज सामुदायिक रेडियोको मुख्य चुनौती स्रोतको व्यवस्थापन हो, यसका लागि सरोकारवालसहितको सहभागितामा समाधानका उपाय निकाल्नुपर्छ । प्रसारण गर्ने सामग्रीहरूमा सुधार, दक्ष जनशक्तिका लागि दलीय आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो।

अकोराबका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास खतिवडाले नेपालका सामुदायिक रेडियोले तीन तहको सरकारले बनाएका कडा कानुनले सिर्जना गरेका समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सञ्चारसम्बन्धी धेरै कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले रेडियो बचाउने अभियानमा नेपाल प्रेस युनियन सधैँ क्रियाशील रहने बताउनुभयो। रेडियोको नवीकरणमा सरकारले दिएको अनावश्यक झन्झटलाई समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई दबाब दिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले बन्द रहेका ६२ वटा रेडियो सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अकोराबको अधिवेशनले रेडियोको चाहनानुसारको नेतृत्व स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दक्षिण एसियामा रेडियो सगरमाथाबाट सुरु भएको सामुदायिक रेडियो अभियान हाल समस्या रहेकाले एकताबद्ध भएर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। 

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले अकोराबले नेपालका सामुदायिक रेडियोलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन, आवाजविहीनका आवाज मुखरित गर्न भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले हिजोको समस्या र कमजोरीलाई सुधार गरेर जनताका आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

समाजवादी पत्रकार समाजका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, ब्रोडकास्टिङ एशोसियशन अफ नेपाल (बान)का अध्यक्षकुमार भट्टराईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो।

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियो सरकारको उपेक्षामा परेको गुनासो गर्नुहुँदै सदस्य रहेकामध्ये तीन सय १६ रेडियो सञ्चालनमा र ६२ रेडियो बन्द अवस्था रहेकाले दीगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।