काठमाडौं-नेपालको सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ता र नागरिक अगुवाहरूले निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षणको मुख्य विषयहरूमा सडक सुरक्षा ऐनको अनुमोदन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को यथाशीघ्र गठनलगायतका देशको सडक सुरक्षाको दीगो समाधानका र केही तत्कालीन महत्वका बुँदाहरू रहेका छन् ।

गत असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डमा गएको पहिरोमा दुईवटा यात्रुवाहक बस हराएका थिए । जसमा करिब ४० जनाभन्दा बढी यात्रुहरूको स्थिति अज्ञात छ।

त्रिशूली नदीले बगाएको ठानिएका दुवै बसहरू अझै भेटिएका छैनन्। देशैभरीका विभिन्न नयाँ एवम् पुराना सडक मार्गहरूमा सडकको अवस्था बिग्रेका कारण यातायात अवरूद्ध भएका, दुर्घटना भएका वा जोखिमपूर्वक यात्रा गर्न बाध्यता रहेको सन्दर्भमा अभियन्ताहरूले उद्धार र खोजी कार्य तीव्र पार्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

सडक सुरक्षाको स्थिति र समस्या

विगत १० वर्षको अवधिमा मात्रै, प्रहरी तथ्यांक अनुसार, करिब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै एकै वर्षमा करिब एक लाख जना सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने भयानक अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा फुटकर हताहती गराउने खालका सडक दुर्घटनाका घटना धेरैको ध्यानाकर्षण नै नहुने अवस्थामा छ । तर धेरै मानिसको मृत्यु वा घाइते भएका कारण चर्चित भएको नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डमा यात्रुसहित त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनालाई नेपालको सडक यातायात इतिहासमा कालो दिनको रूपमा सम्झिइरहने स्मरण गराइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा एकै वर्षमा करिब आठ हजार पाँच सय जनाको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको भन्दै यसरी हजारौं प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौं मानिसहरू सडक दुर्घटनाका पीडा लिएर बाँचिरहेको पीडादायी अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक पक्षलाई पनि स्मरण गराएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्व एशियाली क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा सडक सुरक्षाको स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सडक यातायात, सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा सुधारका सूचकहरुको दयनीय अवस्था उजागर गरेको छ । कार्यालयको दक्षिण एशियाली राष्ट्रको सडक सुरक्षा सम्वन्धी प्रतिवेदन २०२४ नामक क्षेत्रीय प्रतिवेदनले सडक सुरक्षाका विश्वव्यापी १२ सूचकहरू (ग्लोबल रोड सेफ्टी परफरमेन्स टार्गेट्स)को क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको प्रगति सबै देशमध्ये निराशाजनक रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्युको दर २८ भन्दा पनि बढी आँकलन गरेको छ, जुन विश्वमै उच्च मृत्युदर हो । भारतलगायत छिमेकी देशहरुले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने विगत दश वर्षमा मृत्यु दर २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

समस्याका प्रमुख बुँदाहरू

१. सडक सुरक्षामा कमीः प्रहरी तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब २४,००० जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन् । फरक तथ्यांक अनुसार एकै वर्षमा ८,५०० मृत्यु र एक लाख जना घाइते हुने अवस्था रहेको ।

२. बालबालिका र दुर्घटनाः सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको १० प्रतिशत संख्या १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रहेको छ, जसमा धेरैजसो यात्रु वा पैदलयात्री हुन्छन् । बालबालिकाहरूले मोटरसाइकल वा स्कुटरमा असुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्ने बाध्यता रहेको ।

३. आर्थिक भारः सडक दुर्घटनाका कारण जी।डि।पी। को करिब तीन प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति भई गरीबी न्यूनीकरणमा अवरोध भइरहेको छ ।

४. यातायात सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा अवरोधः सडक सुरक्षा ऐन ९२०७३० ८ वर्षअघिदेखि मस्यौदाको रूपमा अलपत्र परेको छ ।

५. ट्राफिक प्रहरीको अभावः केही शहरी क्षेत्रबाहेक देशैभरिका सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नभएका कारण सडक नियम पालनामा समानता र कडाई गर्न समस्या भइरहेको छ । ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका समाधानका दीर्घकालीन उपायहरूमा सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यावसायिक तथा विज्ञहरु सहितको सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नेलगायत सुझाव दिइएका छन् ।

ज्ञापनपत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व निर्देशक डा. शम्भु आचार्य, प्रमुख, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्वप्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा. अरुणा उप्रेती, डा. चेतराज पन्त, एनआरएनए आइसीसीका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका डीन प्रा. पदम सिम्खडा, कील विश्वविद्यालय युकेकी प्राध्यापक डा. प्रियम्वदा पौड्याल, बेलायतस्थित सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त, डा. अम्बिका पी. अधिकारी (अमेरिका), डा. श्याम थापा (अमेरिका), डा. यादव पण्डित (अमेरिका), नरेश कोइराला (क्यानाडा), वरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञहरु डा. बुलन्द थापा, डा. चक्रराज पाण्डे, न्युरो सर्जन डा. निकुञ्ज योगी, युवा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित, लक्ष्मी प्रतिस्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम, सडक सुरक्षा अभियानकर्ता गोविन्द भट्टराई, इ आशिष गजुरेल, पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवती सेढाई, पत्रकारहरु बबिता बस्नेत, चन्द्र किशोर, भगीरथ योगी, गजेन्द्र बुढाथोकी, बिमला तुम्बेखालगायतले प्रेषित गर्नुभएको हो।