काठमाडौँ-संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भैरहेको छ। यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू भने हुन बाँकी नै छन्। हाम्रो जस्तै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा हामीले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफनो संविधान आफैँले बनाएको संविधान हो । राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरु भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानभन्दा कुनै अर्थमा कमी छैन। जनताको लामो बलिदानबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार गठन भई तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अन्य संरचनाहरूको गठन एवं ऐन कानुनहरूको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन्। सातवटै प्रदेशहरू र ७५३ वटै स्थानीय तहले योजना, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक प्रयत्न गरेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू नभएका भने होइनन्। अबको समस्या भनेको संविधानका प्रावधानमा नीहित भावलाई व्यवहारमा कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो। क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन। क्रान्तिपछि निर्मित संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिकरुपमा रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ। सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो प्रणाली नयाँ छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ। नयाँ संविधानअनुसार हाम्रो सोचलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न गराउन सकिरहेका छैनौँ। हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौं तर त्यस हिसाबमा संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो हामीले त्यो ‘स्पीड’ कायम गर्न सकेका छैनौ कि रु सोचनीय छ।

संविधान कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती भनेको आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन बाँकी रहनु हो । संविधानअनुसार धेरै कानून बनेका छैनन्। खासगरी सङ्घीय तहमा प्रहरी र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रहरीको बाँडफाँट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । संविधानअनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ। तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन। निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन। ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। संविधानमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका सूची लामो र एकल अधिकारका सूची छोटो भएका कारण कतिपय अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन देखिएकाले पनि अभ्यासमा अलमल भएको हो । यसले गर्दा योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको छ।

कानुन तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था पनि अब धेरै समय रहँदैन। वर्तमान सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिने छ। त्यस्तै प्रहरी ऐनलाई पनि परिमार्जन गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल स्वतः समाप्त भएर जानेछ।

अहिले पनि थुप्रै पञ्चायतकालीन कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन्। तिनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पुराना व्यवस्थाका कानून खारेज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन्। संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्दा हरेक १० वर्षमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सोच राखिएको छ। त्यस आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवबाट संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर लैजाने अवसरको उपयोग गर्ने समय आएको छ। राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिडदा समेत चाल पु¥याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। तर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा सहकार्यको एउटा राम्रो संस्कार छ। त्यसले ती कठिनाइहरुलाई पनि सजिलै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ। यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान सरकारको गठन पनि हो। संविधान कार्यान्वयनमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्ने र जनतालाई भड्काउने दुस्प्रयासलाई विफल तुल्याउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ। हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा प्रमुख सहयात्री रहेका यी दुई दलबीच पुनः संयुक्त सरकार बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनु रहेको छ। सरकार गठन गर्दा मुख्य सहमतिको विषय भनेकै संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनु रहेको छ। यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। कतिपयले शासन प्रणालीबारे प्रश्न गरे पनि त्यो अहिले सम्भव छैन।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको भन्दै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेको अनुभव गरिएको छ। यसो हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हुँदा त्यहाँ अस्थिरता छैन। प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने हो भने त्यसले स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने विषय उठ्न थालेको छ। राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि हाम्रो चरित्र र स्वभाव एकैचोटी फेरिन समय लाग्छ। आफूसँग भएको अधिकार अर्कोलाई दिने भनेको बोले जस्तो व्यवहारमा आउन त्यति सजिलो नहुने रहेछ। यो प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ।

संविधान तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यस परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा एकापसमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनले छुट्टै प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआओस् र विकास निर्माणमा समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान परिषद्को व्यवस्था छ। ती संयन्त्रहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका पनि छन्।

जनताको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिएको छ। सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउनु हो। यसमा पार्टी र नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ। भूराजनीति परिस्थितिका सन्दर्भमा सोचिनु अपेक्षित छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि चुस्तदुरुस्त हुनपर्छ। हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफनो ‘स्ट्यान्ड’मा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लियर म्यान्टेड’ दिएनन्। कुनै राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा  सरकार गठन र बिघटन भैरह्यो । यस्तो हुन नदिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक दलमा इमान्दारी र जनतामा जिम्मेवारीपनको खाँचो पर्दछ । यी सबै मुद्दाहरुको सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज भनेकै संविधान हो । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान बनाएको हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ।

आफ्नो हावा, पानी र माटो सुहाउँदो, भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण भएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा जनतामा देखिएको निराशा स्वतः हटेर जानेछ र देश समृद्धिको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ।

(प्रस्तुत विचार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश।)