काठमाडौँ- मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराईका सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ। देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्। प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग राष्ट्रिय समाचार समिति  राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालका संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ?

सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ। यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन केही बाँकी छ। त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ।

संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्। स्रोतको पनि खासै समस्या छैन। आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन्। ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ।

निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ?

मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो। जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्रथामिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ। त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ। राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ। त्यो दुई/तीन दिनमा सकिन्छ। त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ। करिब एक हजार पाँच ८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौं। संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरुबाट सुझाव लिन्छौँ। अब केही समयभित्रै निजामति ऐन पारित गर्छौं।

संविधानअनुरुप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ?

तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ। हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौं। उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ ? त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौं।

तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ?

यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ। यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स-साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु। मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पिएलजीएसपी० मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ?

एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ। तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केहीहदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तिमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौ। ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ। कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ। धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ। अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

दश/बाह्र दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उतीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ। केही जिल्लाबाहेक अरुमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ। एक सय चार जना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ। अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन। त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ। आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ। पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ। एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु।

कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझैपनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन। यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ?

हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ। स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ। उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर-व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ। यस्ता समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौं। पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गथ्र्यो। पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ। अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ। उहाँहरुलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ। यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ?

पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ। सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरु कारवाहीमा पर्दैछन्। कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ।

केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमिताको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन्। त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ?

हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ। यो टुङ्गिसकेको छैन। तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुबै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ।

सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरुपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ?

अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ। कर्मचारी सरुवाका लागि महिनौं काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ। पहिलादेखिको विकृति र बेथिती अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो। त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ। खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ। त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ। समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन्। त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौं, प्रयास जारी छ। काम गरिरहेका छौँ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ?

अझ पनि देशभरमा करिब एक सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ। त्यो दबाब थेगिरहेको छु। कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न। जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ। दबाब भने थेग्छु।

युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ?

सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ। यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ। अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदैछन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन्। यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ। हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ। संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना।