सुर्खेत-सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिकामा आश्रित जनसंख्या भन्दा आयआर्जन गर्नेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। विसं २०७८ को जनगणना अनुसार लेकबेँसी नगरपालिकामा सक्रिय उमेर समूहअन्तर्गत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या एक लाख २२ हजार ३४९ रहेको छ। यो कुल जनसङ्ख्याको ६१.८ प्रतिशत हो। यो तथ्याङ्कले पालिने (आश्रित)भन्दा कमाउने जनसङ्ख्या बढी भएको देखाउँछ। जनसङ्ख्या तथा योजनाविद्का अनुसार तुलनात्मक रुपमा आयआर्जन गर्ने जनसङ्ख्या धेरै हुँदा गाउँटोल, वडा, पालिका हुँदै राष्ट्रिव्यापी रूपमा विकास, आयआर्जनसहित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका पक्षलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्दछ।

नगरपालिकाभित्र आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्याको अनुपात ९.९ प्रतिशत छ। नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार १०० जना काम गर्ने उमेरका व्यक्तिसँग दशजना मात्र ज्येष्ठ नागरिककको जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ।

यसैगरी, लेकबेसीँ नगरपालिकामा बाल आश्रित अनुपात ४४.९५ प्रतिशत रहेको छ। तथ्याङ्कअनुसार बालआश्रित र ज्येष्ठआश्रित गरी ३८.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित छन् भने कमाउने जनसङ्ख्या ६१.८ प्रतिशत रहेको छ। नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल आश्रित जनसङ्ख्याको तुलनामा सक्रिय जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। ‘हामी कहाँ ज्येष्ठ नागरिकको तुलनामा युवाहरुको जनसाङ्ख्यिक संरचना बढी देखिएको छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो, किनभने निष्क्रिय जनसङ्ख्याले आर्थिक चलायमान हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार थपिन्छ, सक्रिय जनसङ्ख्या नै विकासको मुख्य पिलर हो।’ यस किसिमको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै आगामी वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको लेकबेँसी नगरपालिकामा कूल ३१ हजार ७१० जनसङ्ख्या रहेकामा दलित र जनजाति समुदायको बाहुल्यता देखिन्छ। ‘युवाका लागि उद्यमशील कृषि तथा पशुपालन आवश्यक छ, आयआर्जनमा जोड्न समयानुकूल आधुनिक कृषि प्रणालीमा आधारित तालिमसँगै उद्यमी बन्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने सोचमा छौँ’, नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो।

नगर उपप्रमुख बिमला खड्लुक प्रतिवेदनबाट हरेक वडाका सूचकका आधारमा योजना निर्माण गर्न सहज हुने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि हामीले अनुमानका भरमा योजना निर्माण गर्ने गरेका थियौँ, जुन प्रभावकारी थिएन, अर्को कुरा आधिकारिक तथ्याङ्कको अभावमा लक्षित वर्ग छुट्नुपर्ने अवस्था थियो, अब यसको अन्त्य हुनेछ।’

नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त जनसाङ्ख्यिक संरचना अहिले प्राप्त भएको विज्ञहरु बताउँछन्। जनगणना २०७८ ले समग्र लेकबेँसी नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आश्रितभन्दा कमाउनेहरु धेरै रहेको बताउनुहुन्छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने। ‘जनसङ्ख्याको बहुआयामिक पक्षहरु समेटिएको पालिकास्तरीय प्रतिवेदनबाट आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विशेष सहयोग पुग्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक एकाइ अर्थात् वडा तहसम्मको विस्तृत विवरण समावेश भएकाले नगरपालिकाले गाउँबस्तीसम्म लक्षित कार्यक्रम लैजान सक्नेछ।’ स्थानीय तहमा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घसंस्था र विकास साझेदारहरुलाई आवश्यकता पहिचान, कार्यक्रम तर्जुमासहित लगानी प्राथमिकीकरण गर्न उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ।

प्रतिवेदनबाट स्थानीय तहको शोध, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि एकीकृत जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुने निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो। ‘नमूनाका रुपमा छनोट गरिएका लेकबेँसी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाका आधारमा अन्य पालिकाले पनि तथ्याङ्क प्रणाली लागू गरून् भन्ने उद्देश्यले जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ निर्देशक लामिछानेले भन्नुभयो।

जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा कर्णालीका दुई स्थानीय तह लेकबेँसी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका छनोट गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित विकासका लागि तथ्याङ्क कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ तयार पारेको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले लुम्बिनी, बागमती, कोशी र मधेस प्रदेशका दुई/दुईवटा स्थानीय तहमा पनि नमूनाका रुपमा जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।   

महिला परिवारमूलीको सङ्ख्या बढ्यो

नगरपालिकामा घरमूलीका रुपमा महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ। नगरपालिकाको कूल सात हजार ४४१ परिवारमध्ये दुई हजार ५९५ अर्थात् ३४.९ प्रतिशत परिवारमा महिला परिवारमूली रहेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार नगरका दशवटा वडामध्ये वडा नं ३ मा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत परिवारमा महिला नै घरको मुख्य सदस्य अर्थात् घरमूली भएर घरव्यवहार सम्हालिरहेका छन्। नगर उपप्रमुख खड्लुक भन्नुहुन्छ, ‘भौगोलिक रुपमा सुगम र शिक्षाको सहज पहुँच भएका सहरी क्षेत्रमा महिला घरमूली बढी रहेको पाइएको छ, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक चेतनाको कमीसँगै भौगोलिक कारणले अझै पनि महिलाहरु घरमूलीको रुपमा देखिन चाहनुहुन्न।’ कतिपय अवस्थामा श्रीमान् घरमा नभए पनि श्रीमानकै नाम टिपाउने प्रचलन छ। यसो हुँदा एकल महिला मात्रै घरमूली देखिँदा तथ्याङ्कमा कम देखिएको हो।

लेकबेँसी वडा-३ का अध्यक्ष लीलाराम अधिकारी बेरोजगारीका कारण पुरुषहरु स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्न गएपछि घरको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आएको बताउनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा महिलाहरु सशक्त हुँदै गएकाले पनि घरको जिम्मेवारी सम्हालेको उहाँको भनाइ छ। ‘केही स्थानमा पुरुषहरु रोजगारीका लागि बाहिर भएकाले महिलाले नै घरको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले महिलाहरुमा जागरण पनि आएको छ, उनीहरु पनि घरको कामको निर्णय आफैं लिनसक्ने भएका छन्।’ तथ्याङ्कअनुसार नगरपालिकाभित्रका घरपरिवारका कम्तीमा एकजना सदस्य विदेशमा रहनेको  सङ्ख्या २४ दशमलव चार प्रतिशत छ। सुर्खेत जिल्लाभर कुल जनसङ्ख्याको २१ दशमलव दुई प्रतिशत विदेशमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वडा-५ का अध्यक्ष चक्रबहादुर शाहीले स्थानीय महिलामा जनचेतनाको कमी भएका कारण पनि पुरुष नै घरमूली हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार महिलाहरुले पुरुष घरमा नभए पनि घरमूलीका रुपमा पुरुषकै नाम टिपाउने र उनीहरुलाई नै अगाडि सार्ने अवस्था छ। अध्यक्ष शाही भन्नुहुन्छ, ‘वडामा महिलाहरु आफैँ निर्णय लिनका लागि अगाडि सर्दैनन्, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा परम्परागत रुपले पनि महिलाले पुरुषलाई नै घरमूलीका रुपमा मान्ने गर्छन्।’

२५ प्रतिशत बालविवाह

कानुनतः बालविवाह गैर कानुनी हो। उमेर नपुगी अर्थात् २० वर्ष नपुगी हुने विवाह कानुनतः स्वतः रद्द हुन्छ। तर सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिकामा उमेर नपुग्दै हुने विवाह उच्च रहेको पाइएको छ। नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ ले उमेर नपुगी विवाह गर्नेको सङ्ख्या २५ दशमलव तीन प्रतिशत देखाएका छ। जसमा पुरुषभन्दा उमेर नपुगी विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या तीन गुणाले बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बालविवाह गर्नेमा ११ दशमलव दुई प्रतिशत किशोर रहेकामा ३५ दशमलव आठ प्रतिशत किशोरी रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ।

यसैगरी, पाँच प्रशितत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा भन्दा २०७८ अनुसार लेकबेंसी नगरपालिकाको साक्षरता दर वृद्धि भएको छ। २०६८ मा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत रहेकामा २०७८ मा ८२ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन उल्लेख छ। – रासस