काठमाडौँ-हाम्रो जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका मुलुकमा कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनसक्ने देखिँदैन। त्यतिबेला दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसअघि संसद्मा तेस्रो राजनीतिक दलले कहिले पहिलो त कहिले दोस्रो दलको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।

यसपटक पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक स्थिरता भएको छ । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ। जनताको बढ्दो निराशा आशामा परिणत भएको छ। वर्तमान सरकार गठनपछि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका ठोस परिवर्तन नभए पनि दीर्घकालीन परिणाम दिने काम भएका छन् ।

सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा वर्षौंदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकलाई संसदले पारित गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । यो विषय हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि शान्ति प्रक्रियामा नेपालले गरेको उदाहरणीय कार्य पनि हो । सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र अर्को मुख्य साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन्। यसले सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ।

नेपालीको महान चाड दशैंको मुखमा भएको प्राकृतिक विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति गरायो। मौसमविद्हरुले पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि आवश्यक पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन नसक्दा ठूलो क्षति हुन पुग्यो। यद्यपि सरकारले तत्कालै विपद प्रभावित जनताको उद्दार, राहत र पुनःस्थापनासँगै भत्किएका सडकको मर्मत एवम् बैकल्पिक व्यवस्था गरी छोटो समयमै जनजीवनलाई सामान्यीकरण गराउन सकेको छ। सरकारले ४१ वटा स्थानीय तहलाई विपद सङकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । विपदसँग सामना गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नु अति जरुरी छ। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको मात्रै नभएर सङ्घसंस्था र नागरिक स्तरबाट पनि उत्तिकै क्रियाशीलता हुन आवश्यक हुन्छ। 

विदेश सम्बन्धका कुरा

वैदेशिक सम्बन्धतर्फ पनि सरकारले सय दिनको अवधिमा सकारात्मक दिशा लिएको पाइन्छ। वैदेशिक सम्बन्ध हाम्रो संविधान र कानूनले निर्देशित गरेका व्यवस्थाहरुको आधारमा विकाशित हुने कुरा हो। छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग रहँदै आएको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई समयानुकूल गर्दै लैजाने र अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। नेपालले नैतिक मूल्यका आधारका साथै गौतम बुद्ध, शान्ति र सहनशीलताको देशका रुपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। नेपाल सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले साझेदारी र विदेशी दातृ निकायबाट लिइने सहयोगका ढाँचामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। दिगो विकासको २०३० एजेन्डा पूरा गर्न नेपालले गरेको प्रयास र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग विस्तारमा जोड दिनुपर्नेछ।        

राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। परराष्ट्र नीतिअन्र्तगत दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग र अरु हाम्रा सहयोगी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कामसुरु गरिसकेको देखिन्छ। पञ्चशील र असंलग्नता जस्ता सिद्वान्तका आधारमा अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध विकसित हुँदै आएको छ। ती मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ विकासित गर्नको लागि सरकारले राजदूतहरु पठाउने गर्दछ। वर्तमान सरकार गठनपछि विभिन्न मुलुकको लागि राजदूतको सिफारिस भैसकेको छ। राजदूतहरुले सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउँदै मुलुकको हित अनुकूल सहयोगका क्षेत्रहरुमा सहजीकरण गरी दुई देशबीचको पुलको रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। राजदूतको सफलता त्यस देशका सरकार, नागरिक समाज र प्रवुद्ध वर्गसँग गरिने अन्तक्र्रियामा समेत निर्भर रहने गर्दछ। सरकारले मलाई पनि दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मैले सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको इज्जत, गरिमालाई वृद्धि गर्न इमान्दार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु।

वर्तमान सरकार गठनपछि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध अझ विस्तार भएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको आदानप्रदान हुने क्रम सुरु भएको छ। भर्खरै प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको परिचय अभिवृद्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। यस पटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको थियो। त्यस क्रममा विभिन्न देशका सरकार एवं राष्ट्र प्रमुखहरुसँगको भेटवार्ता तथा विभिन्न फोरमहरुमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको सम्भावना, वर्तमान अवस्था र नेपालले विश्व समुदायमाझ राखेको अपेक्षाका बारेमा प्रस्ट रुपमा धारणा राख्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा दुईपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्व शान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रुपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ । विश्वशान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका अपेक्षाबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ। ‘फ्युचर अफ द समिट’ र महासभामा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाललाई सगरमाथाको देश वा बुद्धको देशका रुपमा मात्र नभई यहाका डाँफे, एक सिङ्गे गैँडा जस्ता विश्मा दुर्लभ बस्तुका आधारमा समेत परिचित गराउन सकिने विषयलाई उजागर गर्नु भएको छ। त्यस अवसरमा नेपालले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा गरेको उदाहरणीय कार्यलाई विश्व समुदायले निकै प्रशंसा पनि गरेको थियो । समग्रमा हिमाली मुलुक, अल्पविकसित मुलुकले भोग्नु परेको चुनौती नेपालको नेतृत्वमा विश्वका नेतृत्वलाई सुनाउनु अर्को गर्वको विषय यो पटकको महासभा बन्यो। 

यतिबेला मध्यएसिया, पूर्वीएसिया र अफ्रिकामा  हतियारको होडबाजी र युद्ध चलिरहेको छ। यसमा हामीले नरशंहारकारी बाटोमा नजान सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गर्ने हो। विश्व युद्धकालमा जस्तो हतियार र बलले नियम कानुन थोपर्ने बाटोबाट होइन, संवाद र कूटनीतिको बाटोबाट जाउँ भन्ने हाम्रो सन्देश हो । हामी द्वन्द्वरत पक्षको पक्षधरतामा नरहेर शान्तिका लागि सन्देश दिन सक्छौँ । २१ औँ शताब्दीमा हतियार र युद्धबाट जित्न खोज्ने बाटोले मानवता र पृथ्वी रहँदैन। नेपालको मौलिक शान्ति र सद्भावको सन्देशबाट अरुले पाठ सिक्न सक्छ नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अनुभवलाई युद्धरत मुलुकले लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले महासभामा सहभागी हुँदा पनि सन्देश दिनुभएको छ।

(प्रस्तुत विचार पूर्वमन्त्री एवं दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा तुम्वाहाङ्फेसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)