अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

रवि लामिछानेलाई बुटवल ल्याउने तयारी

रवि लामिछानेलाई बुटवल ल्याउने तयारी


बुटवल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बुटवल ल्याउने भएको छ।

कात्तिक २ गतेदेखि सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले अदालतबाट पाएको म्याद १४ गते नै सकिएको भए पनि तिहार बिदाका कारण हिरासतमै राखिएको छ।

रूपन्देही प्रहरीले मंगलबार म्याद थप नभएको अवस्थामा सोही दिन र म्याद थप भएमा छठ पर्वपछि बुटवल ल्याउने तयारी गरेको हो।

बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले कात्तिक ८ गते नै लामिछाने, जिबी राईसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।

संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख रवि लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको उल्लेख छ।

रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरका अनुसार लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि रूपन्देही पठाइदिन एक साताअघि नै पत्राचार गरिसकेको र छठ पर्व सकिएपछि बुटवल ल्याइने छ।

लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे पनि कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। बञ्जाडेलाई यसअघि नै बुटवल ल्याएर बयान लिई कास्की फर्काइएको छ।

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार लामिछानेले २०७७ चैत १८ मा बुटवल उपमहानगरपालिका-९ राजमार्ग चौराहास्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ऋण लिएका थिए । सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख लगेका लामिछाने त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कार्यकारी निर्देशक थिए।

त्यस्तै, बञ्जाडेले २०७७ माघ २९ गते २ करोड ५० लाखमध्ये ५ लाख सेवा शुल्क कटाएर २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । लामिछाने र बञ्जाडे दुवैको नामको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा एवं सुप्रिम सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यस मुद्दामा लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएकोमा सहकारी पीडितले प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । अहिले भने प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।