काठमाडौँ-नेपालले अहिले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणाली प्रजातान्त्रिक हिसाबले सबैभन्दा उच्चतम व्यवस्था हो। हामीले यसलाई उत्कृष्ट व्यवस्थाका रुपमा आत्मसात गरिरहेका छौँ। तथापि, व्यवस्था आफैँले केही गर्ने होइन, सञ्चालनकर्ताका क्रियाकलापका आधारमा निर्धारण हुन्छ।

देश र जनताका हितमा यसबीचमा जति काम गर्नुपथ्र्यो त्यो भयो भनी दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। यद्यपि, विगतको शासन व्यवस्थाभन्दा खराब छ भन्ने अवस्था पक्कै पनि होइन। काम गर्न पर्ने विषय धेरै छन्, भएका उपलब्धिका जगमा टेकेर अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ। तीन तहको शासन प्रणाली रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको समन्वय, सहकार्य  र सहभागिताका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो।

केन्द्रसँग प्रदेशले, प्रदेशसँग स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सहकार्य हुनुपर्छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अहिले समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन। यसमा सुधार ल्याउन पर्छ। केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले पालिकालाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

प्रदेश आफैँले प्रमुखसचिव नियुक्त गर्न पाएको छैन भने स्थानीय तहमा पनि केन्द्रले नै कार्यकारी पठाउने संविधानको मर्म होइन। प्रदेशलाई सुदृढ र बलियो बनाएर जनतालाई शिक्षित तुल्याउँदै अघि बढेको खण्डमा देश र जनताको कल्याण हुनेछ। अघिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि हेक्का राख्न भने जरुरी छ।

सहकार्य, सहयोग र समन्वयलाई जीवन्त नबनाएसम्म कृषि उत्पादनदेखि विकास निर्माणसम्म झमेला पर्ने र परिणाम प्राप्त गर्न विलम्ब हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा हुनु स्वभाविक हो, तर देश र जनताको आवश्यकतालाई लिएर ठूलो छाती गरेर काम गर्नुपर्छ। तर त्यो भएको छैन भन्ने महसुस छ।

मुलुकमा राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहयात्रामा सरकार गठन भएको छ। यी दुवै राजनीतिक शक्तिका आ-आफ्नै नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रममा छन्। यदाकदा सानातिना कुरा बाहिर निस्कदा गठबन्धनलाई असर पार्छ कि भनी अनुमान गर्न जरुरी छैन।

अलग राजनीतिक सिद्धान्त लिएका शक्तिलाई देशको अहिलेको आवश्यकताले मात्र एक ठाउँमा ल्याएको अवस्थालाई बुझ्न आवश्यक छ । संसारमा यस्तो राजनीतिक परिवर्तन भएका देश प्रशस्त छन्। हामीले अघि सारेका विचारमा अरुलाई गोलबन्द गरी अघि बढाउन नसक्ने हाम्रै कमजोरी रह्यो। नेपालका राजनीतिक दल परिवर्तनका लागि च्याम्पियन भए पनि आर्थिक मार्गमा मुलुकलाई डो¥याउन नसक्नु कमजोरी हो।

विश्वका अरु मुलुकका तुलनामा राज्यका संरचनामा समानुपातिक, सहभागितामूलक र समावेशिताका हिसाबले नमुनाको रुपमा छौँ। तर सेवा प्रवाहमा अझै कमजोर छौँ । नेपालमा अझै ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनतामा कृषिमा संलग्न छन् । समग्र देशको स्थितिलाई नियाल्दा कृषि क्षेत्रको जुन हिसाबले विकास गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको स्थिति छैन।

देश सङ्घीयतामा प्रवेशपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेको छ । कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट आफैँमा अर्गानिक छन्। त्यसबाहेकका जिल्लालाई पनि अर्गानिक तुल्याउन यहाँका कृषि उपज उत्पादन रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निस्तेज तुल्याइएको छ।

कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेशजस्तै सबै चिजमा आत्मनिर्भर छैन। धान, गहुँ र मकै जस्ता खाद्यान्नको भने यदाकदा अभाव हुने गरेको छ। ती खाद्यन्न सबैलाई खान पुग्ने गरी उत्पादन हुँदैन।

  तर, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर छ भने स्याउ, सुन्तला, नस्पाती, ओखरलगायत फलपूmल, जडीबुटी, अदुवा, गेडागुडीसहित नगदेबाली निर्यातसमेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय कर्णालीबासी अर्गानिक खेतीतिर उत्सुक रहेको स्थिति छ। पछिल्ला वर्ष सल्यानबाट खसी बोका, सुन्तला, कागती र ओखर बाहिरी जिल्लामा प्रशस्त निर्यात भएको तथ्याङ्क छ।

कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन व्यावसायिकीकरण गर्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रशस्त अनुदान दिएर व्यावसायिकीकरणतर्फ लैजान सकिएमा कृषकलाई यसमा टिकाउन र उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले हाम्रा माग र आवश्यकता धान्न सक्दैनन्। कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकैकारण युवा वैदेशिक रोजगार र व्यवसायमा संलग्न भएका हुन् ।

कर्णाली सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न पशुपालन र बाँझो जमिन खेतीका लागि अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ। कर्णालीलाई फलफूलको ‘हब’ बनाउने सकिए कर्णालीका साविक पाँच जिल्लाले मात्रै पनि देशलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त फलफूल दिन सक्छ । त्यसका लागि हामीले कृषकमैत्री नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागि रहेका छौँ।

अहिले नै पनि कर्णालीले चामल र गहुँबाहेक अरु खाद्यान्न निर्यात नै गरिरहेको स्थिति छ। जडीबुटीको अपार सम्भावना बोकेको कर्णालीका रैथाने उत्पादन फापर, जौ, कागुनो, चिनो र सिमिलगायत गेडागुडी देशभर पु¥याइएको छ। सरकारले स्थानीय  उत्पादनमा अर्गानिक प्रमाणीकरणको ‘लोगो’ समेत प्रदान गरेको छ। त्यसबाट रैथाने र अर्गानिकको पहिचान दिने तथा खान योग्य र सुरक्षित भएको पुस्टयाइँ गर्छ।

आगामी मङ्सिरदेखि कर्णाली प्रदेशले नयाँ कृषि रणनीति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा कर्णाली सरकार लागि परेको छ। कर्णालीका कृषि उपज प्राङ्गारिक र जलवायु मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिने छ।

मन्त्री परिचय

दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं २ को ९२० बाट प्रतिनिधित्व गर्ने विनोदकुमार शाह लामो समयसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा रही राजनीतिमा क्रियाशील हुनुभएको थियो। प्रदेशमन्त्री शाह तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक कार्यक्रमबाट प्रभावित भई एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो।

विसं २०५२ साउन १० गते प्रवेश गर्नुभएका उहाँ पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, अनुशासन आयोग सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले कर्णाली प्रदेश कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी गत जेठदेखि सम्हाल्दै आउनुभएको छ । ९

(कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०का निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)