काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बहस यति बेला चर्चाको शिखरमा छ। यस पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमण चीनबाट गर्दैछन्। २०४६ पछि यस किसिमका भ्रमण हालसम्म हुन सकेका छैनन्। त्यसअघि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि पदासीन भएको साता दिन नपुग्दै ७ भदौ २०६५ मा चीन भ्रमणमा निस्किए। तर, त्यो औपचारिक थिएन। बेइजिङमा जारी ओलम्पिक खेलकुदको समापनमा भाग लिन उहाँ चीन जानुभएको थियो।

स्वदेश फर्कने क्रममा प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार समक्ष भन्नुभएको थियो, ‘आफ्नो पहिलो औपचारिक र राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुनेछ। पछि भ्रमणको परिणाम जे जस्तो आयो, त्यो जगजाहेर छ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणप्रति राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै अर्थपूर्ण नजरले हेरेका छन्। रोचक यो छ की यस पटकको भ्रमणमा सबै भन्दा गम्भीर चासो स्वयम् चीनको छ। जसलाई तीन फरक खण्डमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 

पहिलो: बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)को पृष्ठभूमि दुई हजार वर्ष अघि हान वंशीय शासकले सुरु गरेको ‘सिल्क रोड’सँग जोडिन्छ। जसले तत्कालीन चीनलाई युरोप र एसियाका बाँकी मुलुकसँग शताब्दीऔं सम्म जोड्ने काम गरेको थियो। सन् २०१३ देखि सी जिनपिङ वर्तमान चीनको नेतृत्वमा आए। ‘सिल्क रोड’ सोही अवधारणलाई निरन्तरता दिँदै सीले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अघि सारे। हालको बिआरआई त्यसैको परिमार्जित रूप हो।

बिआरआईको ढाँचागत सहमतिमा आधारित सहमति पत्र (एमओयू)मा नेपालले १२ मे २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जुन बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए- प्रचण्ड। सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेपछि जुन कार्यान्वयन नगर्नु बखेडा गर्नु लाजको पसारो हो भने कूटनैतिक मर्यादा विपरीत हो। त्यस बेला मुलुकका विभिन्न ३५ परियोजना बिआरआईको ढाँचाभित्र समेट्न सूची नै बनाइएका थिए।  दुई वर्षपछि त्यसलाई नौ मा झारियो। तर, दुःखका कुरो जुन हालसम्म कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

यसका पछि अनेक कारण होलान्/छन्। बिआरआईलाई लिएर मुलुक भित्रैकै पुजी बौद्धिक समाजबाट हुने नकारात्मक बहस सतहमा आउने मध्ये सबैभन्दा पेचिला देखिन्छ। जुन चीनको सधैं ‘राडर’ भित्र पर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा यी विषय अझ सघन रूपमा उठाइए। जुन अनावश्यक मात्र होइन फजुल देखिन्छ। 

बिआरआई सी अवधारण भन्दा माथि उठेर सिंगो चीनको परराष्ट्र नीतिसँग जोडिन आइपुगेको छ। जुन ‘पोलिसिको अर्डिनेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी, अवरोधरहित व्यापार, फाइनान्सिय इन्टिग्रेसन र पिपुल टू पिपुल कनेक्शन’सँग आधारित छन्। विश्वका विभिन्न १५० मुलुकले यस अवधारणको एमओयुमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा अफ्रिकाका ४४, मध्ये एशिया र यूरोपका ३४, एसिया प्यासिफिकका २५, ल्याटिन अमेरिकाका २२, उत्तर अफ्रिकाका १९ र दक्षिण एशियाका ६ मुलुक छन् । रोचक त के भने जि-२० भित्रका आठ मुलक समेत बिआरआईका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। तर, यति बेला बिआरआई भित्र नेपाल समेटिनु हुन्न भन्ने बहस जोडतोडका साथ उठिरहेका छन्। जुन मुलुकको बृहत्तर हितमा देखिन्न। यहाँ बुझ्नु पर्ने पक्ष के भने चीनले अबका दिनमा प्रवाह गर्ने सबै वैदेशिक सहायता बिआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’ भित्रबाट छन्। चाहे त्यो ऋण होस्, या अनुदान। यस अर्थमा बिआरआई कार्यन्वयन नहुँदा चीनबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान दुबैबाट नेपाल सधैंका लागि बिमुख हुने खतरा बढ्नेछ। बिआरआई चीनको अवधारण र समाजवादी विचार देख्ने पुँजीवादी आँखा र बाह्य दबाब नै नेपालमा यस प्रकारको नकारात्मक प्रचारको कारण हे भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। 

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२०/२१ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा चीनले नेपाललाई ३८०.४५ मिलियन अमेरिकी डलर (५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता (ऋण र अनुदान गरी) दिएको देखिन्छ। यी सहयोगले यद्यपी निरन्तरता पाउँदै आएको छन्। नेपाल बिआरआईबाट बिमुख हुँदा माथि उल्लेखित सहायताबाट पनि बिमुख हुने खतरा हुनेछ।

दोस्रो: चीनलाई देखाएर नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ की भन्ने भाष्य जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिँदै छ। चीन इतिहासदेखि नेपालको सार्वभौम विकासको पक्षधर राष्ट्र हो। बिआरआई कार्यन्वनको सन्दर्भलाई लिएर यो रोइलो नेपाललाई मुट्ठीमा राख्ने र नेपाललाई मुट्ठीमा राख्न चाहने तत्त्व जिम्मेवार छन्। यसका लागि नेपाल र चीनको शताब्दीऔं पुरानो सम्बन्ध बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इतिहासकार बाबुराम आचार्यबाट उल्लेखित ‘तिब्बत, चीन र नेपाल’ पुस्तक अनुसार ई.सं. ५८४ मा नेपाल अधिराज्यको सिंहासनमा अंशुबर्मा आसिन थिए। सोही बेला ज्ञानको खोजीमा तिब्बतबाट केरुङको बाटो हुँदै ‘थोन मी’ नामक विद्वानको नेतृत्वमा एउटा शिष्टमण्डल काठमाडौं उपत्यका आइ पुगेका थिए। तत्कालीन नेपालको राजधानी युप ग्राम (हालको पाटन)मा उनलाई त्यसबेला भव्य स्वागत गरिएको थियो।

वर्तमान चीनकै भूमिकाबाट भने ई.सं. ६३७ को आसपास हुएन त्साङ नामक तीर्थयात्री नेपाल आएका थिए। दुतका रुपमा भने ई.सं. ६४२ मा लि यु पाओको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली पहिलो पटक नेपाल आएका थिए। जुन बेला नेपालको शासन सत्तामा नरेन्द्र देव थिए। पछि उनै नरेन्द्रदेवले ई.सं. ६४३ मा आफ्नोदुत मण्डल ल्हासा हुँदै चीनको तत्कालीन राजधानी पेकिङ पठाए। उनीहरुलाई त्यसबेला सम्राट ताइ जोङको राजभवनमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। दुई मुलुकबीचको दुत आदान-प्रदान के प्रष्ट पार्छ भने नेपालको सार्वभौमता माथि चीनको शताब्दीऔं देखि नै सम्मान थियो। नेपाल-चीन युद्धपछि ई.सं. ११ भदौ १९९२ मा दुई पक्षबीच सधैंका लागि युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो। जुन नेपालको इतिहासमा बेत्रावती सन्धिका नामले सुपरिचित छ। सोही सन्धि स्पष्टसँग लेखियो चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षरस स्वीकार गर्नेछ। पछि चीनसँग २४ मार्च १८५६, २१ मार्च १९६०, २८ अप्रिल १९६०, ५ अक्टोबर १९६१, २० जनवरी १९६३ मा सिमाका विषयलाई लिएर विभिन्न सन्धि भए। सबै सन्धिमा चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षरस स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा चीनबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता माथि न विगतमा खतरा थियो, न भविष्यमा हुनेछ।

तेस्रोः चीनले औपचारिक रूपमा भनेको छ- नेपाल मात्र होइन विश्वका सबै मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहयोग अब बिआरआईको अंग हुनेछ, चाहे त्यो ऋण होस् या अनुदान। बौद्धिक जगतमा उठेको अहिलेको तातो बहस के भने नेपालले चीनबाट अब ऋण होइन, अनुदान मात्रै लिनुपर्छ, नत्र नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्नेछ। अनुदानको भिखले देश बन्दैन सबै राष्ट्रले ऋण लिन्छन्। बिना कारण यसका लागि अघि सार्ने गरिएको छ, श्रीलंकको हम्बन टोटा बन्दरगाह। जसलाई चीनले ९९ सय वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। भाष्य कस्तो बनाइयो भने ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा चीनले श्रीलंकको हम्बन टोटा जबरजस्ती ९९ सय वर्षका लागि लियो। तर, श्रीलंकको कुल ऋणमा चिनियाँ हिस्सा मात्रै २० प्रतिशत चिनियाँ हिस्सा छ। बाँकी सबै ऋण पश्चिमा मुलुक प्रवाहित छ। त्यस मध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आइएमएफ (इन्टरनेश्नल मनिटरी फण्ड)को छ। हम्बन टोटासँग तुलना गर्दै नेपाली बौद्धिक जगत् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ऋणको पासो पार्ने चिनियाँ कदम भनी चर्चा गर्छन्। तर, चीनले बनाइए दिएको अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, स्याप्रबेँसी-रसुवा राजमार्ग बिर्सन्छौँ। त्यसबाहेक बीपी कोइराला मेमेरियल क्यान्सर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, सुनकोशी जलविद्युत, सुनकोशी-काठमाडौं ट्रान्समिशन लाइन जस्ता दशौं परियोजना चीनले बनाइ दिएको छ। १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा ध्वस्त भएको २५ संरचना चिन सरकारले नै बनाइदियो। तर, यी सबै सहयोगलाई हामी विस्मृत पुग्छौँ।

अहिले सतहमा आएको ऋण लिँदा पासोमा पर्ने, अनुदान लिँदा फुकाफाल हुने भन्ने बहस नै गलत छ। बिना ऋण विश्वका कुनै पनि मुलुक बनेका छैनन्। आर्थिक रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका अमेरिकाले समेत चीनबाट ऋण लिने गरेको छ। नेपालले पनि ऋण लिनुपर्छ, चाहे त्यो चीनसँग  या अन्य मुलुकसँग। तर, ऋण प्राथमिकता नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्छ। अहिले सतहमा छालिए झैँ अन्य मुलुकसँग ऋण लिने तर, चीनसँग नलिने किसिमका बहसले सदियौँदेखि कायम छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध धुलिसात पार्नेछ। जुन नेपालको हितमा छैन। अहिले हामी सबैखाले पराधीन मानसिकताबाट मुक्त भएर नेपालको हित सन्प्रभुत्वलाई रक्षा गर्दै दबाब मुक्त सार्वभौम नेपाल निर्माणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले सार्थक भूमिका खेल्नेछ।

(लेखक पूर्व पर्यटन नागरिक उड्ययन तथा संस्कृति मन्त्री हुन्।)