काठमाडौं-नयाँ कार्यकाररिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट खबर आयो निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानून पारित गरेको थियो। यो निजी क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो। त्यसपछि महासंघ नेतृत्वले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरे। तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुलाई बोलायो।

त्यहाँ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनुहुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्‍यो। त्यसपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भयो। विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल शुरु भयो।

निजी क्षेत्र किन महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता महासंघले महसूस गरेको थियो। विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तार्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो। जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदन देखायो। जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ। जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ।
यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन २०८१ भाद्र २ गते महासंघले संघीय संसदका सदस्यहरुसँग दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यो। उक्त कार्यक्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको साथै निजी क्षेत्रसंग सम्वन्धित संसदमा विचाराधिन वाफिया, विद्युत, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायतका १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो। दुवै संसदका करीब १७५ सांसदको यसमा उपस्थिति थियो।

२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्‍यो। अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन्।

अर्को वर्षौको विवादको विषय डेडिकेटेड र टंकलाइन सम्बन्धमा हो। झण्डै ५ वर्ष पहिले देखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो। विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरुको लाइन काटने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटन पुगेको टोली कै अगाडि उहाँले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाटन निर्देशन दिनुभयो।

विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो। यसमा पक्ष विपक्ष छलफल भए। सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो। त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने सरकारसंग प्रस्ताव राख्यो भने यस विषयमा २०८० पुस ९ गते विज्ञप्ति प्रकासित गर्‍यो। जसमा प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो। त्यस लगत्तै २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। र, आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो।

त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए। तर अन्ततस् २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ।
अर्को पछिल्लो करीब तीन वर्षदेखि खल्बिलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौति पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि। बैंकहरुमा करीब ७ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन बर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करीब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सिमित भएको अवस्था छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत हो। नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त कम्पनी महासंघले संचालन गर्ने नभइ शुरुमा प्रवद्र्धन गर्ने र यसको छुट्टै संचालक समिति रहने गरी सबै संघ, संस्थाका सदस्य एवं गैर सदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवद्र्धन गरिएको छ १० अर्ब रुपैयासम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरि ठूला आयोजना संचालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो।

यति मात्रै होइन विदेशमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा बृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए। चीनमा दुइपटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो। चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियांग जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो। महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसंगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

२०८० जेष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो। भारतको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो।
त्यसपछि मिति २०८० मंसीर १४ गते दुवइमा नेपाल दुवइ बिजनेस फोरम आयोजना गरियो। विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुवई चेम्बर्ससँको सहआयोजनामा सफलतापुर्वक कार्यक्रम भयो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो।

२०८० कात्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो। उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करीब ६० जना विदेशी सहित झण्डै दुईसय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो।

कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्तकालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बर बीच मिति २०८१ वैसाख १२ मा काठमाण्डौमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरिय वैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ।

अगष्ट ६-७, २०२४ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विम्सटेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। यसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले २०२३ जुनमा कोलकतामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राखेका थिए।
महासंघको अन्तराष्ट्रय लगानी सम्मेलनहरुमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरुसँग द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरे पछि द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ। केही मुलुकहरुसँग सम्झौता गर्ने गरि छलफल अगाडि बढेको छ। महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ।

२०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका कानूनमा सुधार भए।

यो सुधारको शुरुवात हो। यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाढि बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसूस गर्यो। २०८० असोज २५ गते बृहत्आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरि चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग महासंघले गर्यो।

यसबीचमा गत बर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा केही माग सम्बोधन भए। चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संसोधन भए। त्यसले थोरै राहत भएपनि पुरै उद्यमी व्यवसायीले पुरै राहत महसूस गर्न सकेनन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन्।

नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको १०० दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको १०० दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रष्ट रुपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ। त्यसलगत्तै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन्।

अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं र गरिरहने छौं।’
यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो। प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ। नेपाल राष्ट बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तराष्टिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ।
महासंघको दैनिक कार्य संचालन अन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ। मुख्य गरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरुप करीब ८ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ। यसबाट सदस्यहरुलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ। समन्वय र यस सम्बन्धि थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। प्रमाणपत्र जारि गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोडनु आवश्यक छ। प्रमाणपत्र जारि गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने महासंघको विश्वास छ।

जिआइजेडसँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजश्व सम्बन्धि तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिए। धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पूँजीबजार सम्बन्धि तालिम आयोजना गरिरहेको छ। बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई एक लाख रुपैयाका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ।
महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्व दिएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करीब रु.२० लाख रुपैया बराबरको सहयोग उपलब्ध गरायो। टर्किको भूकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गरायो। यही असोजको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरुलाई एक लाख रुपैयाका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।

प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवद्र्धनलाई हौसला प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैया बराबरको सहयोग महासंघले प्रदान गरेको थियो।