नेपालगञ्ज-बाँकेमा मानवअधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले निर्माण गरेको स्रोत केन्द्र भवनको बाँकेको जानकी गाउँपालिका-३ मा आज शुभारम्भ गर्नुभयो।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिलाई समान अवसर र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ।

‘मानवअधिकार समाजको प्रगितसँग जोडिएको छ, हामिले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसका लागि मानवअधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु।’

लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा द्वन्द्वको चपेटामा परेको र त्यसबाट उत्पन्न समस्याले अहिले पनि मानवअधिकार प्रत्याभूति हुन नसकिरहेको सन्दर्भ केलाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले द्वन्द्व प्रभावितहरुको न्यायका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका बढाउने बताउनुभयो ।

‘लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा प¥यो, अहिले पनि पीडितहरुले भोगेका समस्या सम्वोधन गर्नेगरी काम अघि बढेका छन्, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार तयार छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवअधिकार रक्षाका निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन, प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका निभाउँछौँ।’

मानवअधिकार रक्षाका निम्ति इन्सेकले हरेक क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अझैं मानव अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘इन्सेकले द्वन्द्वको बेलामा खेलेको भूमिका कसैले भूल्न सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि राज्यलाई मानवअधिकारको क्षेत्रबाट खबरदारी गरिरहनुभएको छ, राज्यले मानवअधिकार क्षेत्रबाट उठाएका कुराहरु सुन्नुपर्छ।’

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल, इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल, इन्सेका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी लगायतले द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा बोल्नुभएको थियो। 

इन्सेकको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २७ धुर जग्गामा रु ४७ लाख २९ हजारको लागतमा सो स्रोत केन्द्र स्थापन भएको हो। स्रोत केन्द्रलाई द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी तथा मनोपरामर्शका साथै सूचना आदानप्रदान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।