काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पुस ७ गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ।

बिहीबार बसेको सिनेट बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठकमा साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा तथा विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरीमात्र रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्‍यो। शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्नुपर्छ। त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्भयो, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ। त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन। कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेट बैठकहरूलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभएर मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूमा भएका समस्या र मागहरू विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो।

सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन्।