काठमाडौँ-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ।

पुस ३ गते बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको हो।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि ५ महिनाको समयमा २०८१ मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनुभयो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा शिक्षामन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरेको शिक्षामन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले पुस २ गते मंगलवार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन प्रतिवेदन २०८१ पुस २ गते मंगलवार हस्तान्तरण गरेको थियो।

२०८१ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।