काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्ति कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०८१ पुस ७ गते अनौपचारिक सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नभयो, ‘मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो। मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन। को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो। निष्पक्ष ढंगले काम होस् । नियुक्तिहरूमा मबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईँहरुले लिनुपर्छ। कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो। यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र?’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो।

सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। २०८१ मङ्सिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बङ्ग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्धामा तर्कपूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगतरुपमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवद्र्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह सबैलाई गर्नुभयो।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।