काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला सञ्जालले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग सहकार्यमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

आज महिला हिंसा न्यूनीकरणकाको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रमुख डंगोलले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडामा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचार र कानुनी उपचारसँगै मनोसामाजिक परामर्श चाहिन्छ। यो सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यबाट प्राप्त हुन्छ।’

‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले, महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिंसा, शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले अन्यायमा परेका महानगरमा बस्ने महिलाहरुमा छिटो न्यायको पहुँच पु¥याउन महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो।’ छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्जालले मेलमिलाप गराएका वा मेलमिलाप गराउन प्रयास गरिएका तर मेलमिलाप नभएका फाइल तत्काल केन्द्रमा पठाउनु । वडामा फाइल अड्कियो भने पीडितलाई झन् पीडा थपिन्छ । पीडकलाई सहयोग पुग्छ । न्याय बोझिलो हुन्छ । हामीले हाम्रा प्रक्रिया र आचरणलाई यस्तो बनाउनु हुँदैन ।’ 

उहाँले सामाजिक समस्याका बारेमा चर्चा गर्दै खानलाउन जत्तिकै सामाजिक सम्बन्धमा पहुँचका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । सामाजिक सम्बन्ध नभएका कारण धेरै मानिसहरुले एक्लोपना महसुस गरेका छन् । यसैकारण विवाद पनि सिर्जना भएका छन्, डंगोल उहाँको भनाइ थियो। 

हिंसाजन्य घटनामा परेर उपचार, प्रशासनिक कारवाही प्रक्रिया, कानुनी सहायताजस्ता सहयोग, अस्पतालको एकै ठाउँ उपलब्ध गराउने सेवा नै ओसीएमसी हो । काठमाडौँका ५ वटा अस्पतालमा यस्ता केन्द्र छन् । केन्द्रहरुमा मानसिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारलगायत आर्थिक सामाजिक कारणबाट सिर्जित समस्याबाट पीडित भएका तथा घटनाबाट प्रभावित भएका महिला, बालबालिका र पुरुषहरु आउने गरेका छन् । उनीहरुका लागि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित घर तथा आवास सेवा, कानुनी सहयोग र जीविकोपार्जन सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ ।  

‘वडा महिला सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालमा दलित महिला सदस्यलाई मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ सञ्जालको संयन्त्र र यसले दिएका दायित्वका विषयमा कुरा गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘अन्य कार्यविधिभन्दा यो फरक विषेशताको छ । अरुले पीडकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पीडितको पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जनका लागि क्षमता विकास, सामाजिकीकरणलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।’