अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं: मुख्यमन्त्री आचार्य

सञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं: मुख्यमन्त्री आचार्य


दाङ-लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ।

प्रेस चौतारी नेपाल दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी, सदस्य, केन्द्रीय परिषद् सदस्य तथा प्रदेश परिषद् सदस्यहरुलाई बधाईज्ञापन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउन र संरक्षण गर्न सञ्चार ऐनलाई संशोधन गरेर सुधार गरिने बताउनुभयो ।

‘सञ्चार ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि मिडिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । यो काम अघि बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐनलाई संशोधन गरेर मिडिया क्षेत्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ।’

उत्तरदायी र व्यावसायिक पत्रकारितामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय देखिएका विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि स्वयं पत्रकारिता क्षेत्र सजग र चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ”मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो। तर केही विकृति, विसङ्गति भित्रिएका छन् । त्यसलाई निर्मूल पार्न जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार पत्रकारहरुको हकहित सुनिश्चित गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ।’

आम सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि प्रदेश सरकारले साझा नीति अवलम्बन गरेको तथा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘ विज्ञापनलाई एकीकृत रुपमा वितरण गर्नेगरी नीतिगत सुधार गर्ने योजना छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले  भन्नुभयो, “प्रदेशभित्रका सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई साझा रुपमा सम्बोधन गर्ने नीति प्रदेशको छ।’

प्रेस चौतारी दाङका अध्यक्ष प्रेमबहादुर राम्जाको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका केन्द्रीय सदस्य शरद अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले दाङ प्रचार विभाग प्रमुख सङ्गीत बस्याललगायतले उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर जान आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।