मोरङ-मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा ‘सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र सुधार’सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम २०८१ पुस २६ गते सम्पन्न भएको छ। 

सामुदायिक विद्यालय सुधारको अभियानअन्तर्गत यसको निदान समुदायबाट नै खोजिनु पर्छ भन्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेश कार्यसमितिको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सुन्दरहरैँचा नगरपालिका नगरपालिका प्रमुख केदारप्रसाद गुराँगाइँ हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षकको रूपमा महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष गुणराज मोक्तानको उपस्थितिमा रहेको थियो।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नगरपालिका प्रमुख केदारप्रसाद गुराँगाईले सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधारको अभियानअन्तर्गत महासंघको निशर्त र निस्वार्थ सक्रियताको प्रशंसा गर्दै यो अभियानमा सिंगो समुदायलाई यसतर्फ जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

महासंघ अध्यक्ष मोक्तानले धेरैजसो संघ-संस्था र पेशागत अधिकारकर्मीले अधिकारका लागि ऐनमा पहुँच राख्ने संघसंस्थाको छाता संगठन भएको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक विद्यालय निर्माण र व्यवस्थापनमा सर्वस्वसहित मैदानमा उत्रिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि महासंघको संगठित अभियानमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समुदायका छोराछोरीलाई राज्यले गरेको व्यवस्थापनअनुसार पढाउनुपर्नेछ, यसक्रममा कुनै तर्क वा बहानामा आफूहरूलाई उम्कन छुट नभएको जनाउनुभयो।

महासंघ अध्यक्ष मोक्तानले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालय वस्तुतः स्थानीय समुदाय र राज्यको लगानीको प्रतिफल हो। समुदायमा यसको पूर्णतः अनुभूति हुन र गराउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा दलीय सहभागिता मात्र होइन, शिक्षा-शिक्षण र यसको व्यवस्थापन नै दलीयकरण भयो। कतिपय विद्यालयमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन पारदर्शी भएन। सामुदायिक विद्यालय निर्माण र वृद्धि-विकासमा समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएन। स्वयंसेवकको भूमिकामा रहेको अभिभावकलाई बेवास्ता गरिन्छ। सुध्रिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन छैन, सम्बन्धित जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गरिँदैन।’

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई आफू संलग्न विद्यालयमा नपढाएको महासंघ अध्यक्ष मोक्तानले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक चरित्रका हिसाबले विद्यमान संघीय संरचनागत पक्षमा शिक्षाक्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ, पर्याप्त मात्रामा हेर्दैन। यदाकदा पहुँचवालालाई मात्र हेर्छ। नियमनकारी निकायले सामुदायिक विद्यालय र अन्यमाझ नियमन गर्दा नियमनमै विभेद गर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई आफू संलग्न विद्यालयमा पढाउँदैन। सामुदायिक विद्यालय समग्र शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत जुटेका उल्लेख्य विद्यालय-विद्यालयमाँझ परस्पर सिकाइ आदानप्रदान छैन। यसकारण पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था क्रमशः खस्किएको छ।’

महासंघ केन्द्रीय सचिव काशीनाथ दंगाल र सल्लाहकार युवराज बास्कोटाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीको अध्यक्षता र पुष्कल पराजुलीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।