लुम्बिनी-सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र जनतालाई राहत दिनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका अवसरमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको मन्त्री गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेको सङ्कटको समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। ‘अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै गरेको विषय हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ।’

सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल थन्किदा नागरिकका काम समयमा हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूत दिलाउन एक साताभन्दा बढी समय फाइल थन्काएर राख्न नपाइने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्र्दै उहाँले सरकारको स्थायित्वका विषयमा सत्तारुढ दलबीचमा कुनै समस्या नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारीमा कुनै समस्या छैन, बाहिर कसैले राजनीति नगर्दा हुन्छ।’

उहाँले लामो समय अलपत्र परेको बुटवल–नारायण सडकखण्डले अहिलेको सरकार गठनपछि गति लिएको भन्दै विकासका काममा सरकार द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले आगामी संसद् अधिवेशनमा सहकारीसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताका लागि सहकारी कोष निर्माण गर्नेगरी सरकार अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो।

सहकारी ठगीमा संलग्नको कारबाहीका लागि सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन 

मन्त्री गुरुङले देवदह व्यापार सङ्घको आयोजनामा आज रुपन्देहीको देवदहमा सुरु भएको नवौँ राष्ट्रिय देवदह औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै सरकार राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ।

उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिपक्षले दुस्प्रचार गरेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता परिवर्तन नहुने भन्दै राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो। मुलुक र नागरिकको लागि सुशासन कायम गर्न १३ वटा पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो।

त्यसअवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले देवदहवासीको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले देवदह क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलहरुको उत्खनन गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विश्वकर्माले नागरिकलाई अफ्ठ्यारो परेका कुराको सुधार गर्न सरकार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।