काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी भएको कानुन संशोधन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिने छ

उपमहासचिव रिमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने विचार राख्नभएको हो । उपमहासचिव रिमालले अदालतको निर्णयको गम्भीर प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहाकारसमेत रहेका रिमालका अनुसार अदालतको फैसलाले देशको विद्युत् उत्पादनमा ठूलो असर पार्न सक्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उपमहासचिव रिमालले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि रहेका २६७ वटा परियोजनाहरूबाट १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो । उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विद्युत् निर्यातको लक्ष्यमाथि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने जनाउनु भयो।

उपमहासचिव रिमाल भन्नुहुन्छ, ‘हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युतमा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत निर्यातको समेत लक्ष्य राखिरहेका छौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिने छ। राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि ?’

सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कानुनी संशोधनलाई खारेज गरेको थियो। लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षणजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशसहितको चार न्यायाधीशको इजलासले यसलाई संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।